अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

डॉ० रमेश पानसे यांनी आपल्या लेखात शासनाच्या बेताल वागण्यावर अचूक कायद्याचे संदर्भ देऊन चांगलेच कोरडे ओढले आहेत. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन, जनाची नाही तर मनाची तरी थोडी लाज बाळगून, शासन मराठी शाळांवर सरसकट बंदी घालणारे व इंग्रजी शाळांना पायघड्या घालून ताबडतोब मान्यता देणारे असे दोन्ही शासनादेश ताबडतोब मागे घेईल अशी आशा करूया. इतर राजकारण्यांनीही या विषयावर प्रामाणिकपणे विचार करून शासनाला विधानसभेत धारेवर धरावे व मराठीद्वेष्ट्या धोरणापासून परावृत्त करावे अशी त्यांना कळकळीची व नम्र विनंती करतो.

संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.

अमृतमंथन_अनधिकृत शाळा_शिक्षण खात्याची हुकूमशाही_ले० रमेश पानसे_100712

.

परिशिष्ट-१: मराठी शाळांना अनुमती नाकारून वर त्या चालू ठेवल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणारे शासनाचे दादागिरीचे पत्र.

Amrutmanthan_Criminal Proceeding by State if school not closed_091205

.

परिशिष्ट-२: कधीही, वर्षाच्या कुठल्याही वेळी अनुमती मागितल्यास ती ताबडतोब (जागेवर इमारत आहे की नाही तेदेखील न पाहता) देण्यात येईल अशा प्रकारे पायघड्या घालून इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास आमंत्रण देणारा शासनाचा आदेश. (घटनेप्रमाणे राज्यशासनाने इंग्रजीला उत्तेजन देणे अपेक्षितच नाही.)

Amrutmanthan_GR_Welcoming Unaided Primary English Medium Schools_100528

.

या सर्व प्रकरणाबद्दलची आपली मते लेखाखालील रकान्यात मांडावीत.

.

– अमृतयात्री गट

.