The Chennai Corporation on Monday started removing nameboards of shops and commercial establishments, which did not display the names in Tamil.The action against 1,387 shops and commercial establishments on the first day of the drive came after the deadline set by the civic body to change nameboards ended.
इतर राज्यांतील उद्योगपती स्थानिक जनतेला व शासनाला घाबरून असतात तर महाराष्ट्रात अगदी ह्याविरुद्ध परिस्थिती आढळते. महाराष्ट्रातील अशा सर्व विपरीत परिस्थितीला जबाबदार कोण? अर्थात शासनाला तरी दोष देण्यात कितीसा अर्थ आहे? मुळातच जे आडातच नाही ते पोहर्‍यात कुठून येणार? जर आम्हा सामान्य मराठी जनतेमध्येच स्वाभिमानाच्या भावनेचा अभाव असेल तर ती भावना आपणच निवडून दिलेल्या आपल्यातीलच स्वार्थी राजकारण्यांत कुठून येणार?
संपूर्ण लेख व चेन्नई महानगरपालिकेच्या कारवाईबद्दलचे सविस्तर वृत्त खालील दुव्यावर वाचा.
Amrutmanthan_85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai_100624
.
आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील रकान्यात अवश्य लिहा.
.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
Dear readers,
The said article (in ‘The Hindu’) coincides with world Tamil(z?)-classical language conference at Kovai (Coimbatore). The motive behind sudden drive, action against defaulters and the publicity being given can easily be understood.
The blame game on Warren Anderson’s release has gained focus coinciding with 25th anniversary of the tragedy and the judgement (anticipated?). How can one explain sudden activism among media, NGOs, political parties as if it didn’t matter for 25 years. We have to take it with a grain of salt and read between the lines too.
After the initiative taken by Shiv Sena there is a definite change in Maharashtra. MNS work is also commendable in this regard.Congress and BJP are yet to learn from the experiences of ‘DraviDa MunneTra’ & ‘telugu naaDu’ movements. Probably for them dividing the states is more attractive and easier.
Politicians will always try to create vote banks and plan how to use them to their advantage. We the voters should also learn to use political parties and filter out those who do not meet our needs rather than simply blaming them.
प्रिय श्री० भास्कर भट्ट यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपण मांडलेल्या विचारांबद्दल आपले आभार. स्वाभिमान, स्वभाषाभिमान, स्वसंस्कृत्यभिमान अशा विषयांत मराठी माणसाची तमिळी माणसाशी तुलनाच होऊ शकणार नाही अशी सध्या परिस्थिती आहे. आणि आमचे राज्यकर्ते तर आणखीनच मुर्दाड आहेत. अर्थात पत्राच्या शेवटास आपण मांडलेले मत महत्त्वाचे आहे. आपण फक्त राज्यकर्त्यांच्या नावाने बोटे मोडीत बसतो आणि त्यांनाच पुन्हा निवडून देतो. यावरून त्यांनी काय बोध घ्यावा? सर्वच राज्यकर्ते नालायक असले तरी निदान संगीतखुर्चीच्या खेळाप्रमाणे त्यांना आलटून-पालटून सत्ता मिळावी. म्हणजे “आम्ही काहीही केले तरी आमच्या केसाला कोणी धक्का लावू शकत नाही” हा माज तरी त्यांच्यात येऊ नये.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
नमस्कार,
मराठी माणसाची ओळख स्वाभिमानच तर आहे। ‘मराठी माणूस’ हा वाक्प्रचार याला सिद्ध करतो। ऐक्याचा अभाव मात्र दिसून येतो।
आक्रामक हिन्दीभाषीं पासून स्वरक्षा हा तमिल नाडू मधल्या एकंदर प्रत्येक सक्षम गटाचे जणू आधार मंत्रच। आपली द्रविड़ म्हणून ओळख,भाषेच्या प्राचीनतेचा प्रचार इत्यादि करिता जाती धर्म सगळे विसरून ते एकत्र येतात। स्वभिमाना व्यतिरिक्त एका शत्रु पासून संरक्षण करिता वापरलेली ढाल असेही भाषेचे प्रकार दिसून येते। दोनच विकल्प। दोन्ही भ्रष्ट। इकडे आड़ तिकडे विहिर अशी त्यांची व्यथा। दूरून डोंगर साजरे। मोठ्या प्रमाणावर स्वतः चा तिरस्कार होत असला तरी काही समुदायान्ना या द्राविडी प्राणायाम व्यतिरिक्त गत्यंतर नाही।
आधीच मराठी माणसावर चिडलेले। त्यातून भा जा पा ने अध्यक्ष म्हणून निवडावे। मग येतीलच ‘बाबा’ राजकारणात। मराठी माणसाला धडा शिकवायची संधी गमावाणार ? उत्तर राज्यांत जितकी माणसं तितक्या पार्ट्या। त्यांना भाषेचे काय, कशाचेच स्वाभिमान नाही। भाषे वर च प्रेम आपलं वरचढ कायम ठेवायचा प्रयत्न ही वाटतो।
एकूण म्हणायचे असे की राजकारणातील कारण बाजूला ठेवून जर महाराष्ट्र चे नेते राज्याच्या भाषा, संस्कृति, प्रगति विषयक गोष्टींवर तरी ऐकमत्यानी बोलले आणि वागले तर महाराष्ट्र हे नाव सार्थक होईल। दाभोल प्रकल्पातून घेतलेले धड़े सर्वांनी लक्षात ठेवावे। जो मराठीचे सम्मान करील, मराठी नक्कीच त्याचे सम्मान करतील।
प्रिय श्री० भास्कर भट्ट यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे खरे आहे. पण आज कोणाला इतिहासापासून धडे घ्यायचे आहेत? आज इतिहास नव्हे तर गणितालाच महत्त्व आहे. चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे गणित, भूखंड अनारक्षित करण्याचे गणित, दारू गाळण्याच्या कारखान्यांना अनुदानाचे गणित, आयपीएल सामन्यातील टक्केवारीचे गणित अशी गणिते सोडवण्यातच राजकारण्यांना रस. इतिहास, भाषा, संस्कृती, स्वाभिमान, प्रामाणिकपणा असे शब्दच त्यांच्या शब्दकोशात नाहीत.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
ही देशाच्या विघटनाची सुरुवात आहे. असेच होत राहिले तर देशाचे तुकडे होण्यास वेळ लागणार नाही. म्हणजे देशातल्या एका प्रांतातून दुसर्‍यात जायचे असेल तर तिथली भाषा आत्मसात करूनच जायला पाहिजे. आणि असे केले नाही तर त्या प्रांताचा व्हिसा मिळणार नाही असा नियम असेल.
दुकानावर कुठल्या लिपीत फलक लिहावयाचे हे त्या दुकानाच्या गिर्‍हाइकांची सोय पाहून ठरवायला पाहिजे. मुंबई बंदराच्या आसपासच्या काही दुकानांवरील फलक ग्रीक आणि रशियन भाषेत आहेत. आगबोटींवर बहुसंख्येने असलेल्या, व बोटींवरून बंदरात उतरून वस्तू खरेदी करणार्‍या खलाशांना हे फार सोईचे पडत असले पाहिजे. त्या तीनचार दुकानांत सदैव खलाशांची गर्दी असायची असे माझ्या आठवणीत आहे..
प्रिय श्रीमती शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपला थोडा गैरसमज झाला आहे असे वाटते. कायद्याने राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही भाषेत पाट्या असताच कामा नयेत असा नियम नसून इतर कुठल्याही भाषांत पाट्या असल्या तरी राज्यभाषेला वगळता येणार नाही आणि राज्यभाषेत प्राधान्याने व लक्षवेधीपणे पाटी असली पाहिजे असा तो नियम आहे. असे नियम देशातील सर्वच राज्यांत अनेक दशकांपासून आहेत.
मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या ग्रीक, रशियन, आसामी, हिब्रू, स्वाहिली, झुलू अशा कुठल्याही भाषेत असू नये असा कुठेही नियम नाही. नियमाप्रमाणे मराठी वगळता मात्र येणार नाही. अर्थात असे नियम मुंबईत कोणी पाळत नाही, पाळायला लावत नाही, पाळावे अशी अपेक्षाही बाळगत नाही, ही गोष्ट वेगळी. याला कारण आम्ही स्वाभिमानशून्य, न्यूनगंडग्रस्त मराठी माणसे. तमिळ, बंगाली, कानडी वगैरे माणसे वेगळ्या मातीची बनलेली असावीत.
खरं म्हणजे असा कायदा सर्वसाधारणपणे जगभरातील सर्वच देशात मान्य असतो. यू०के० देशात इंग्लंड सोडून स्कॉटलंड मध्ये गेल्यावर लगेच सर्व पाट्या प्रथम स्कॉटिशमध्ये व मग त्याखाली इंग्रजीत असतात हे आपण पडताळून पाहू शकता.
उलट स्थानिक जनतेच्या भाषा, संस्कृती इत्यादींच्या संबंधातील भावनांना बाहेरील लोकांनी दाबून टाकले तर काय होते याचा आपल्याला बांगलादेशनिर्मितीसारख्या उदाहरणांवरून स्पष्ट दिसून येते. लोकशाहीचा राज्यकारभार हा स्थानिक बहुसंख्यांच्या इच्छेप्रमाणेच चालणे अपेक्षित असते, मूठभर परक्या श्रीमंत किंवा बलवान लोकांच्या लहरीप्रमाणे नव्हे.
तमिळनाडूमध्ये हिंदीमध्ये प्रश्न विचारल्यावर समोरील स्थानिक माणसाची जशी प्रतिक्रिया पहायला मिळते तशीच प्रतिक्रिया फ्रांसमध्ये इंग्रजीमध्ये प्रश्न विचारल्यावर दिसून येते.
आपल्या मतांचा मान राखून असे म्हणावेसे वाटते की आपल्या देशाच्या राज्यघटनेलाही स्थानिक राज्यभाषा सर्वश्रेष्ठ असण्याचे तत्त्व मान्यच आहे, व तसेच ते त्यावर आधारित सर्वच भाषाविषयक कायद्यांना. अमृतमंथनावरील हिंदी राष्ट्रभाषेवरील लेखातील खालील उतार्‍यावरून स्पष्ट व्हावे.
{{The recommendations of the various expert committees such as the National Integration Council, the Official Language Commission, the Kothari Commission for the National Education Policy, the Emotional Integration Committee, etc. have propounded certain basic principles which have formed the basis of India’s important linguistic policies such as formation of the linguistic states, the Official Language Policy etc. The single common doctrine underlying all these recommendations is as follows: Every state should undertake to ensure the development and growth of its respective language and culture and should make available to the common man, adequate facilities with regard to education, information, and employment opportunities on the basis of the local language. This will ensure that in spite of its diversity, the unity of the country will not only remain strong and healthy but will keep flourishing.
There is another important point that I wish to bring to your notice. As per the provisions of the eighth schedule of the constitution, the Government of India, with the help of the respective State Governments, is now under an obligation to take measures for the development of these languages, such that “they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge.”
The Supreme Court too has consistently delivered judgments in support of the local language along the lines of the Constitution of India as well as the various statutes formulated in that respect.
In a writ petition filed against the decision of the Government of Karnataka of making the Kannada language compulsory in the schools, the Supreme Court, while supporting the State Government, has noted: “Whether one may like it or not, linguistic states in this country have come to stay. The purpose and object of these linguistic states is to provide with greater facility, the development of the people of that area educationally, socially and culturally, in the language of that region.”
While rejecting the writ petition filed against the decision of the Government of Maharashtra of making study of the Marathi language compulsory for the standards V to X in the schools, the Supreme Court observed: “Ipso facto it is not possible to accept the proposition that the people living in a particular state cannot be asked to study the regional language. While living in a different state, it is only appropriate for the linguistic minority to learn the regional language. In our view, the resistance to learn the regional language will lead to alienation from the main stream of life, resulting in linguistic fragmentation within the state, which is an anathema to national integration.” It is the misfortune of the people of Maharashtra that in spite of winning this case in the Supreme Court, the rulers of the state have totally failed so far as implementation of the decision is concerned.}}
खालील विधान पुन्हा लक्षपूर्वक वाचावे.
{{In our view, the resistance to learn the regional language will lead to alienation from the main stream of life, resulting in linguistic fragmentation within the state, which is an anathema to national integration.}}
याचा अर्थ असा की जो कायदा आपल्याला विघटनवादी वाटतो, तोच आपल्या घटनेने राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित राखण्याच्या उद्देशाने बनवला आहे. यापेक्षा दुसरा काय पुरावा आम्ही देणार?
संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे, नक्की वाचा.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2010/01/25/hindi-the-national-language-–-misinformation-or-disinformation/
आभार.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] 85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai (The Hindu, 22 June 2010) […]
[…] 85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai (The Hindu, 22 June 2010) […]