थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पाहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.
————
आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली
– ले० सलील कुळकर्णी
प्रिय मराठीप्रेमी बांधवांनो,
सप्रेम नमस्कार.
काही महिन्यांपूर्वी ऍक्सिस बॅंकेच्या पतपत्रिका (credit card) विभागाच्या संपर्ककेंद्राकडे (call centre) मी मराठीमध्ये चौकशी केली असता त्यांनी मराठीत बोलण्यास नकार दिला. पुढे मी त्याबद्दल त्यांच्या ग्राहकसेवा कक्षाकडे विपत्राने (email) तक्रार केली व “ऍक्सिस बॅंक इतर राज्यांत (विशेषतः बंगळूरू व चेन्नई मध्ये) स्थानिक भाषेत प्रपत्रे पुरवते व जनतेशी स्थानिक भाषेत संवाद साधते” ह्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी मला खालीलप्रमाणे उत्तर दिले होते.
{{As per Axis bank policy, we do not use regional languages in any states to provide the customer service . We provide customer service in English and Hindi only}}
(ऍक्सिस बॅंकेच्या धोरणाप्रमाणे आम्ही कुठल्याही राज्यात ग्राहकसेवा पुरवताना स्थानिक भाषेचा उपयोग करीत नाही. आम्ही केवळ इंग्रजी व हिंदी भाषांमध्येच ग्राहकसेवा पुरवतो.)
अशा उत्तरामुळेच इरेला पेटून मी रिझर्व बॅंकेच्या ग्राहकसेवेविषयक नियमांचा अभ्यास करून कायदेविषयक सत्य बाहेर काढण्याचे ठरवले. त्यानुसार बॅंकिंग क्षेत्रासाठी लागू असणार्‍या भाषाविषयक नियमांचा अभ्यास झाल्यावर ’बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष’ हा लेख मी याच अमृतमंथन अनुदिनीवर प्रसिद्ध केला.
त्यानंतरचे पुढले पाऊल म्हणून त्याच नियमांच्या आधारे मी एक प्रश्नावली तयार केली आहे. ही प्रश्नावली वापरून आपण आपापल्या बॅंकेचे भाषिक मूल्यांकन करू शकतो तसेच त्यांना जाबही विचारू शकतो. सर्वच अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बॅंकाना रिझर्व बॅंकेचे ग्राहकसेवेविषयक नियम बंधनकारक आहेत. अशा बॅंकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रांतील बॅंका, खासगी क्षेत्रातील भारतीय व परदेशी बॅंका, तसेच अनुसूचित सहकारी बॅंकांचाही समावेश आहे. रिझर्व बॅंकेचे भाषाविषयक नियम आम्ही पाळणार नाही असे उघडपणे कुठलीही बॅंक उघडपणे म्हणू शकणार नाही असे मला एका बॅंकेतील ज्येष्ठ अधिकार्‍याने निक्षून सांगितले. तेव्हा आपण प्रत्येकाने जर आपापल्या बॅंकेला/बॅंकांना ही प्रश्नावली पाठवून त्यात नियमांची पूर्तता न होणार्‍या मुद्द्यांबद्दल स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. शिवाय रिझर्व बॅंकेकडे तक्रार करण्याची धमकीही द्यायला पाहिजे.
दिनांक २६ मे २०१० या दिवशी मी वरीलप्रमाणे प्रश्नावलीचे पत्र स्वहस्ते ऍक्सिस बॅंकेच्या पुणे मंडलाचा प्रमुख असलेल्या ज्येष्ठ उपाध्यक्षाकडे दिले व पत्राची पोच घेतली. त्यानंतर संध्याकाळी माझ्या घरी बॅंकेचे तीन अधिकारी मला भेटायला आले. ते फारच विनम्र व चांगल्या रीतीने वागले. “आमच्या पतपत्रिका विभागाने आपल्याला दिलेली माहिती चुकीची आहे. आम्ही चुका सुधारू.” इत्यादी आश्वासने त्यांनी मला दिली. अर्थात मी त्यांना “हे सर्व लेखी कळवा व त्याप्रमाणे लवकरात लवकर करून दाखवा. माझ्या पत्राला लेखी उत्तर द्या.” असे सांगितले. “व्यक्तिशः कोणाहीबद्दल माझी तक्रार नाही. पण महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेची हेळसांड करण्याचे बॅंकेचे अन्याय्य धोरण ताबडतोब सुधारलेच पाहिजे, हे आपण नीट समजून घ्या.” असेही मी स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वी आपले एक मराठी-अभिमानी मित्र श्री० प्रसाद क्षीरसागर यांनीही ऍक्सिस बॅंकेलाच वरील लेखावर आधारित असे पत्र लिहिलेले आहे असे समजते.
शिवाय गेल्या आठवड्यात चैतन्य म्हसकर नावाच्या आपल्या आणखी एका तरूण मराठीप्रेमी मित्राने ऍक्सिस बॅंकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला असता त्याची मराठीतील सही पाहून त्याचा अर्ज स्वीकारण्यास ऍक्सिस बॅंकेने नकार दिला होता व त्याला हानिरक्षण बंधपत्र (indemnity bond) देण्यास सांगितले होते. त्याने दूरध्वनीवरून या लेखाबद्दल माझ्याशी संपर्क साधला असता मी त्याला बॅंकेकडून तसे लेखी पत्र घेण्यास सांगितले. ऍक्सिस बॅंकेने तसे त्याला लिहून दिले आहे. आता त्याबद्दलही तक्रार करावी लागेल. (माझ्या घरी झालेल्या चर्चेमध्ये ऍक्सिस बॅंकेच्या अधिकार्‍याने हे सर्व चुकीचे असल्याचे तोंडी तरी कबूल केले.)
थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.
मी ऍक्सिस बॅंकेपासून सुरूवात केलेली आहे. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडेही वळावे लागेल. आपण प्रत्येकानेही आपल्या सर्वच बॅंकांना अशी पत्रे लिहावीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील (राष्ट्रीयीकृत) बॅंकांना अशी पत्रे माहिती अधिकाराखाली पाठवावीत. कारण त्यांना माहिती अधिकाराचा अधिक दरारा वाटतो. शिवाय त्यांना रिझर्व बॅंकेच्या नियमांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा नियमही थेट लागू आहे.
ह्या सर्व संस्थांची वर्तणूक इतर राज्यांत वेगळी व महाराष्ट्रात वेगळी असते. महाराष्ट्रात मात्र अगदी खेड्यापाड्यातील अशिक्षित जनतेवर सुद्धा परराज्याची व परदेशाची भाषा लादतात. महाराष्ट्रातील स्थानिक जनतेची भाषा, त्यांच्या भावना ह्यांना ही मंडळी तुच्छ समजतात. हे सर्व कायद्याविरुद्ध आहे. अशा मुजोर संस्थांच्या विरोधात आपण सर्वांनी एकत्रितपणे लढा देऊया. त्यासाठी आपल्याला योग्य नियोजनपूर्वक पावले उचलावी लागतील. एक अत्यंत चांगली गोष्ट म्हणजे देशाची राज्यघटना व कायदा आपल्याच बाजूचा आहे. शिवाय मराठीधार्जिण्या राजकीय पक्षांनीही आपापल्या परीने/पद्धतीने आपला मुद्दा उचलून धरला तर अधिकच उत्तमच.
आपल्या सर्व मराठीप्रेमी बांधवांना कमीतकमी वेळात बॅंकाना द्यायची पत्रे तयार करणे सहजशक्य व्हावे म्हणून मी काही नमुनापत्रे (formats) तयार केली आहेत.
————-
बॅंकांना जाब विचारण्यासाठी श्री० सलील कुळकर्णी यांनी लिहिलेला संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर वाचा.
अमृतमंथन_आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली_100601
.
आपले विचार, शंका, सूचना लेखाखालील रकान्यात अवश्य मांडा.
आपले अनुभव नक्की कळवा. त्यातून इतरांनाही स्फूर्ती मिळावी.
.
०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०
परिशिष्ट:
लेखात संदर्भिलेली इतर माहिती खालील दुव्यांवर उपलब्ध आहे.
क. नमुनापत्रे:
१. सार्वजनिक क्षेत्रांतील बॅंकांना माहिती अधिकाराखाली लिहिण्याच्या पत्रांचा नमुना:
Amrutmanthan_Banking Questionnaire_Letter under RTI for Nationalised Banks_100527
२. इतर (खासगी) बॅंकांना लिहिण्याच्या पत्रांचा नमुना:
Amrutmanthan_Banking Questionnaire_Letter to other than Public Sector Banks_100527
ख. इतर उपयोगी माहिती:
१. अनुसूचित व्यावसायिक बॅंकांची (Scheduled Commercial Banks) यादी खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
Amrutmanthan_List of Scheduled Commercial Banks_100601
२. या विषयावरील सविस्तर कायदेशीर माहिती व बॅंकिंग क्षेत्रासाठी लागू असणार्‍या भाषाविषयक नियमांबद्दलचे तपशील सांगणारा मूळ लेख खालील दुव्यावर वाचू शकता.
बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष
३. याच लेखाचे इंग्रजी भाषांतर खालील दुव्यावर सापडेल.
Linguistic Policy in Banking Sector – A Case of Complete Neglect in Maharashtra
.
– अमृतयात्री गट
.
Tags: अस्मिता, केंद्रशासन, त्रिभाषा सूत्र, भारतीय बॅंका, भाषाविषयक धोरण, मराठी, मराठी भाषा, मराठी माणूस, मराठीची चळवळ, मराठीचे प्रश्न, महाराष्ट्र, मातृभाषा, मायबोली, माहिती अधिकार, राजभाषा, राज्यभाषा, राज्यशासन, रिझर्व बॅंक,सलील कुळकर्णी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, स्वाभिमान, BANKING SECTOR, COOPERATIVE BANKS, INDIAN BANKS, LANGUAGE POLICY, MAHARASHTRA, MARATHI, MARATHI LANGUAGE, MOTHER TONGUE,NATIONALISED BANKS, PUBLIC SECTOR BANKS, RESERVE BANK OF INDIA, SALEEL KULKARNI,SCHEDULED BANKS, THREE LANGUAGE FORMULA
.
अमृतमंथन 
[…] Author: WordPress.com Top Posts […]
संपुर्ण पोस्ट वाचली. पाच पानांची पिडीएफ फाइल वाचतांना जाणवलं की ह्या साठी तुम्ही किती कष्ट घेतले आहेत ते.खूप उत्कृष्ट माहिती आहे. माझ्याकडुन होईल तितकी मदत मी करीनच. ही फाइल बऱ्याच मित्रांना फॉर्वर्ड केलेली आहे.
माझी बॅंक स्टेट बॅंक आहे. तिथे मराठी सही चालते. इतर बाबी तपासल्या नाहीत अजून तरी.
.
प्रिय श्री० महेंद्र यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
{{माझ्याकडुन होईल तितकी मदत मी करीनच. ही फाइल बऱ्याच मित्रांना फॉर्वर्ड केलेली आहे. }}
आपले शतशः आभार. नक्कीच अग्रेषित करा. ह्यातून काही चांगले निष्पन्न झाले तर ते सर्व मराठी बांधवांच्या हिताचेच ठरेल. आपण आपल्या अनुदिनीवरही आपल्याला आवडलेल्या लेखांचे दुवे सादर करावेत.
मित्रांना पीडिएफ अग्रेषित करण्यापेक्षा दुवा पाठवणे अधिक बरे. त्यामुळे त्यांना अमृतमंथनावर त्या लेखाविषयी लिहिलेले प्रास्ताविक टिपण व इतर संबंधित लेखही वाचता येतात.
आपण अमृतमंथनावरील ह्या आधी प्रकाशित झालेले बहुतेक सर्व लेख वाचले असल्यामुळे आपली (तुमची-आमची) गृहिते, मते, निष्कर्ष बर्‍याच प्रमाणात जुळत असतील. पण आपल्या नवीन मित्रांना आपण अग्रेषित केलेले टिपण वाचताना ते सर्व मान्य होईलच असे नाही. म्हणून ह्या प्रश्नावलीच्या मागील कायदेशीर व तात्त्विक पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी “बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष” हा लेख किंवा त्याची निदान पहिली तीन पाने तरी त्यांनी वाचावयास द्यावी. म्हणजे आपल्या मित्र-वाचकांच्या मनातील “मराठीचा अभिमान म्हणजे संकुचितपणा”, “हिंदी-इंग्रजी याच अधिकृत भाषा” इत्यादी शंका-कुशंका दूर होऊन आपले सर्व मुद्दे घटनेच्या व भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वांवरच आधारित आहेत हे सहजस्पष्ट होईल.
{{माझी बॅंक स्टेट बॅंक आहे. तिथे मराठी सही चालते. इतर बाबी तपासल्या नाहीत अजून तरी. }}
महाराष्ट्रातील बहुतेक बॅंका प्रवेशद्वारावरील मुख्य नामफलकामध्ये प्रथम मराठी व मराठीमध्ये सहीकेलेल्या धनादेशांचा स्वीकार, एवढ्या दोन गोष्टीच सहसा पाळतात. इतर बहुतेक मुद्द्यांच्या बाबतीत बेपर्वाई दाखवतात. स्टेट बॅंकेच्या महाराष्ट्रातील बहुतेक शाखांमध्ये “हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. हमे इसे सीखनी चाहिए.”, “हम हिंदी में पत्रव्यवहार का स्वागत करते है.” अशा प्रकारच्या (हिंदीच्या चुकांबद्दल क्षमा असावी) पाट्या सर्वत्र लावलेल्या असतात. (इतर राज्यांमध्ये तसे चालणार नाही. शाखेला आग लावली जाईल हे त्यांना माहित असते.) हिंदी पंधरवडा तमिळनाडूमध्ये पाळला जात नाही.
आपल्या बॅंकेत प्रश्नावलीमधील बहुसंख्य नियमांचे पालन होत असले तर आमच्या तर्फे आपल्या हस्ते आपण त्या शाखेच्या व्यवस्थापकाचा (शाल व श्रीफळ देऊन) सत्कार करू. मुद्दाम काटेकोरपणे तपासा आणि निदान उत्तीर्ण होण्याइतपत ४० टक्के गुण तरी मिळतात का ते पहा. ह्या ठिकाणी एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यायला हवी की हे सर्व नियम बॅंकेच्या कुठल्याही प्रकारच्या व्यवहारास लागू असल्यामुळे नेहमीच्या शाखांच्या व्यतिरिक्त एटीएम केंद्र, पतपत्रिका (क्रेडिट कार्ड) विभाग, कर्जविभाग अशा इतर विभागांनाही हे नियम लागू आहेत.
म्हणूनच सूचनाफलक, कट्ट्यावरील (काऊंटरवरील) पाट्या, माहितीपुस्तिका, खाते उघडण्याची, नामनिर्देशन करण्याची प्रपत्रे (फॉर्म), स्लिपबुक, पासबुक किंवा अकाऊंट स्टेटमेंट्स, एटीएमची भाषा, पतपत्रिका व कर्ज देणार्‍या खात्यांच्या माहितीपुस्तिका व सर्वच प्रपत्रे, अमराठी बॅंक अधिकार्‍यांची ग्राहकांशी मराठीमध्ये बोलण्याची क्षमता, अशा बाबी तपासणे फार कठीण ठरू नये.
प्रश्नपत्रिकेमध्ये Yes किंवा No लिहून त्यांच्या संख्या मोजून नक्की कळवा.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
दुसरी पंधरा पानांचे बॅंकाच्या गाईडलाइन्स बद्दलपण वाचले. मला वाटतं की हे पंधरा पानं वाचायला खूप स्टॅमिना हवा. थोडक्यात अगदी मुद्देशिर पणे एका पानात एक पोस्ट केले तर जास्त योग्य होणार नाही का? त्या मधे बॅंकांकडुन काय अपेक्षा करायचे हेच फक्त लिहायचं . जर कोणाला डीटेल्स हवे असतील तर ते या डॉक्युमेंट वर पाहू शकतात.
प्रिय श्री० महेंद्र यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे योग्य आहे, आम्हाला पटते. आम्हाला कल्पना आहे की आजचे युग चिवचिवाट (ट्वीटिंग) करण्याचे आहे; आरोळ्या, गर्जना करण्याचे नव्हे. त्यामुळे कितीजण हा लेख पूर्णपणे वाचून, नीट समजून घेऊन, गंभीरपणे व निश्चयाने त्यावर कृती करतील याबद्दल आम्हालाही शंका आहेच. पण हे सर्व मुद्दे थोडक्यात लोकांच्या पुढे मांडून त्यांना त्याचे विविध पैलू समजतील का व त्यानुसार ते आपापल्या बॅंकांना त्यांच्या आचरणात सुधारणा करण्यास भाग पाडतील का, हेही लेखकाच्या (आम्हा सर्वांच्याच) मनात स्पष्ट होईना.
अशा संस्थांना आपापले आचरण बदलण्यास भाग पाडण्याचे तीन ढोबळ मार्ग उपलब्ध आहेत.
१. शासनाने कायदे करून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे. – प्रस्तुत संदर्भात कायदे तयार आहेत, ते योग्यही आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र (महाराष्ट्र राज्यात) होत नाही आहे. शासनाला तशी इच्छाच नाही. कारण अत्यात त्यांचा राजकीय फायदाच नाही, असलाच तर अमराठी मते गमावण्याचा धोका आहे. आणि मराठी मतांची पर्वा नाही कारण आपण मराठी माणसे मराठीपणाच्या तत्त्वावर आधारित एकगठ्ठा मतदान करीत नाही. तेव्हा हा मार्ग विसरायला हवा.
२. जबरदस्ती करून, कमीजास्त प्रमाणात कायदा हाती घेऊन बॅंकांवर दबाव आणणे. – मराठी धार्जिण्या राजकीय पक्षांना हे शक्य आहे, आपल्यासारख्या सामान्यांना नव्हे. खरं म्हणजे त्यांनी देखील ह्या लेखात सादर केलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून मग कायदेशीर पद्धतीने बॅंकांवर दबाव आणावा. आम्ही मराठीप्रेमी त्यांचे ऋणीच राहू. पण थोडे अपवाद वगळता भारतातील राजकीय नेते (अगदी आमदार व खासदारसुद्धा) आणि अभ्यास ह्यांचा दूरान्वयाने देखील संबंध नसतो. तसे असते तर आज, घटनानिर्मितीच्या नंतर ६० वर्षांनी देखील महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकीय नेते उत्तरेकडे जाऊन हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे पाढे म्हणाले नसते व विधानसभेत देखील अनेक मुद्द्यांवर शासनकर्ते पुरेसा अभ्यास नसणार्‍या विरोधी पक्षांच्या हातून वेळोवेळी सहजपणे निसटले नसते.
३. जनतेमध्ये जागृती आणून त्यांनी मोठ्या संख्येने, विविध कायदेशीर हत्यारे (विशेषतः माहितीचा अधिकार) वापरून बॅंकांना महाराष्ट्रातही कायदेपालन करण्यास भाग पाडणे. – आपल्याला हा तिसरा पर्यायच उपलब्ध आहे. त्यासाठी शक्य ते सर्व करू. आपणही आपल्या मित्रांना ही सर्व माहिती द्यावी. आपण सभासद असलेल्या इतर समाजसंपर्काच्या संकेतस्थळांवर सुद्धा ह्या लेखांचे दुवे सादर करावेत.
“बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष” या लेखामध्ये पहिल्या तीन पानांत घटनात्मक आणि कायदेशीर माहिती देऊन हे स्पष्ट केले आहे की आपली मागणी कायदेशीर दृष्ट्या व नैतिक दृष्ट्या शंभर टक्के उचित (valid) आहे. सामान्य माणसांना हे ठामपणे पटल्याशिवाय ते एखाद्या मुद्द्यावर एकत्र येणार नाहीत. (आपल्याप्रमाणे सर्वांनीच कदाचित याआधीचे सर्व लेख वाचून आपली मानसिकतेला स्वाभिमानाचा च्यवनप्राश दिला नसेल, म्हणून ही काळजी.) स्वाभिमान म्हणजे संकुचितपणा हा न्यूनगंड प्रथम दूर झाला पाहिजे. त्यानंतर रिझर्व बॅंकेच्या ग्राहक सेवेच्या नियमांपैकी भाषेशी संबंधित असणार्‍या व महाराष्ट्रात दुर्लक्षित असणार्‍या नियमांची माहिती दिली आहे.
ह्या लेखात एक थोडक्यात लिहिलेला भाग व एक संदर्भासाठी सविस्तर मुद्दे स्पष्ट करणारा भाग असे दोन भाग करता येणार नाहीत असे वाटते. कारण ज्यांना फार काही वाचण्याची, समजून घेण्याची इच्छाच नाही ते दुसरा भाग एरवीदेखील वाचणारच नाहीत. कायद्याच्या बाबतीत आपण एखादी गोष्ट न समजून घेताच दुसर्‍याला कशी समजावणार व त्याबद्दल दुसर्‍याला जाब कसा विचारणार?
प्रश्नावलीत रिझर्व बॅंकेच्या नियमांबरोबरच काही ठिकाणी बारीकसारीक पैलू स्पष्ट करून सांगण्यासाठी त्यांच्यावर टीपा दिल्या आहेत. ह्या सर्वच मुद्द्यांबद्दल आपण बॅंकांना जाब विचारायला हवा. बॅंकांसारख्या बलाढ्य संस्था, ज्यांच्याकडे विधिज्ञांची फौज नोकरीला असते, योग्य कायदेशीर संदर्भ व योग्य निरूपण (interpretation) न दिल्यास सोयीस्कर अर्थ काढून आम्ही सर्व कायदे पाळतो असे थोडक्यात उत्तर देऊन टाकतात.
आपल्याला धाकदपटशा करण्याचे मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे व कायदेशीर मार्गानेच जायचे असल्यामुळे थोडाफार तरी अभ्यास आवश्यक आहे. तरीही शक्यतो संसारगाडा हाकण्याच्या दैनंदिन कामात गुंतलेल्या माणसाला कमीतकमी वेळात, डोक्याला कमीतकमी त्रास देऊन आपल्या बॅंकेस जाब विचारता यावा यासाठी लेखकाने जास्तीतजास्त काम करून सामान्य माणसास शक्य तेवढा सर्व तोफगोळा आयताच तयार करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शाळेत ऐन परीक्षेआधी वापरण्याच्या झटपट गाईडसारखा हा प्रयत्न. पण विषय कायद्याचा असल्यामुळे व आपल्याला बॅंकेकडून सर्वच कायदेशीर अटींचे पालन होणे अपेक्षित असल्यामुळे हा लेख कुठे व किती कापावा हेच समजेना. आपण काही मदत करू शकाल तर तसा प्रयत्न आपण नक्कीच करून पाहू. अत्यंत आभार होतील.
मोकळेपणाने व विशेषतः आपलेपणाने सूचना केल्याबद्दल अत्यंत आभारी आहोत.
कळावे, असाच लोभ असावा, ही विनंती.
– अमृतयात्री गट
Dear Shri Kulkarni,
I sincerely appreciate your efforts and thank you for the same.
You are methodical, knowledgeable and you have a good follow up also.
You will be happy to note that customers in State Bank are insisting and demanding Marathi as the language of conservations.
I have experienced this on many occasions.
Regards,
Uday
प्रिय डॉ० उदय वैद्य यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आभारी आहोत. आपला अभिप्राय श्री० सलील कुळकर्णींना पोचता करूच.
आपण पुरवलेली माहिती हुरूप आणणारी आहे हे खरेच. पण ग्राहकांनी मराठीमधूनच बोलण्याचा आग्रह धरल्यामुळे स्टेट बॅंकेने आपल्या व्यवस्थापनपद्धतीमध्ये किती बदल केले? इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेला महत्त्व देणार नसतील तर मग ग्राहकांच्या भावनेला बॅंक किंमत देत नाही असाच त्याचा अर्थ होईल. शाखेच्या तसेच पतपत्रिका, एटीएम, कर्ज विभाग अशा सर्वांच्या कार्यालयातील सर्व पाट्या मराठीमध्ये आहेत का? तेथील सर्व प्रपत्रे (फॉर्म), माहितीपुस्तके यांच्यामध्ये मराठीचा समावेश आहे का?
स्टेट बॅंकेच्या महाराष्ट्रातील बहुतेक शाखांमध्ये “हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. हमे इसे सीखनी चाहिए.”, “हम हिंदी में पत्रव्यवहार का स्वागत करते है.” अशा प्रकारच्या (हिंदीच्या चुकांबद्दल क्षमा असावी) पाट्या सर्वत्र लावलेल्या असतात. अशा प्रकारे स्थानिक राज्यभाषेच्या पेक्षा हिंदी या परराज्याच्या भाषेला महत्त्व देणे त्यांनी बंद केले का? (इतर राज्यांमध्ये तसे चालणार नाही. शाखेला आग लावली जाईल हे त्यांना माहित असते.) हिंदी पंधरवडा तमिळनाडूमध्ये पाळला जात नाही.
महाराष्ट्रातील बहुतेक बॅंका प्रवेशद्वारावरील मुख्य नामफलकामध्ये प्रथम मराठी व मराठीमध्ये (हिंदीप्रमाणेच देवनागरी लिपी असल्यामुळे असेल कदाचित) सही केलेल्या धनादेशांचा स्वीकार, एवढ्या दोन गोष्टीच सहसा पाळतात. इतर बहुतेक मुद्द्यांच्या बाबतीत बेपर्वाई दाखवतात.
प्रस्तुत लेखातील तरतुदी मुद्दाम तपासा व त्यापैकी किती नियमांची पूर्तता आपल्या बॅंकेकडून होते ते ठरवा. आपल्या बॅंकेत प्रश्नावलीमधील बहुसंख्य नियमांचे पालन होत असले तर आमच्या तर्फे आपल्या हस्ते आपण त्या शाखेच्या व्यवस्थापकाचा (शाल व श्रीफळ देऊन) सत्कार करू. मुद्दाम काटेकोरपणे तपासा आणि निदान उत्तीर्ण होण्याइतपत ४० टक्के गुण तरी मिळतात का ते पहा. ह्या ठिकाणी एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यायला हवी की हे सर्व नियम बॅंकेच्या कुठल्याही प्रकारच्या व्यवहारास लागू असल्यामुळे नेहमीच्या शाखांच्या व्यतिरिक्त एटीएम केंद्र, पतपत्रिका (क्रेडिट कार्ड) विभाग, कर्जविभाग अशा इतर विभागांनाही हे नियम लागू आहेत.
म्हणूनच सूचनाफलक, कट्ट्यावरील (काऊंटरवरील) पाट्या, माहितीपुस्तिका, खाते उघडण्याची, नामनिर्देशन करण्याची प्रपत्रे (फॉर्म), स्लिपबुक, पासबुक किंवा अकाऊंट स्टेटमेंट्स, एटीएमची भाषा, पतपत्रिका व कर्ज देणार्‍या खात्यांच्या माहितीपुस्तिका व सर्वच प्रपत्रे, अमराठी बॅंक अधिकार्‍यांची ग्राहकांशी मराठीमध्ये बोलण्याची क्षमता, अशा बाबी तपासणे फार कठीण ठरू नये.
प्रश्नपत्रिकेमध्ये Yes किंवा No लिहून त्यांच्या संख्या मोजून नक्की कळवा. ज्या नियमांची पूर्तता बॅंकेकडून होत नाही त्यांच्याबद्दल बॅंकेला आपण जाब विचारलाच पाहिजे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट