त्रिभाषासूत्र हा केंद्र सरकारने (राज्यघटनेने नव्हे) केवळ स्वतःच्या केंद्र सरकारी विभागांद्वारे व उपक्रमांद्वारे सर्वसामान्य जनतेशीशी संवाद/संज्ञापन साधण्यासाठी निर्माण केलेला देशाच्या भाषाविषयक धोरणावर आधारित असा नियम आहे. अर्थात त्याप्रमाणे देखिल कुठल्याही राज्यात त्या राज्याच्या राज्यभाषेचे स्थान सर्वप्रथमच आहे आणि त्यानंतरच हिंदी व इंग्रजी भाषांना स्थान मिळालेले आहे. राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे. (अर्थात ह्या नियमाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते हा प्रश्न वेगळा!)
विधिमंडळात त्रिभाषा लादून घेणार्‍या या अधिनियमासारख्या इतरही काही कचखाऊ नियमांमुळे महाराष्ट्रातील श्री० अबू आझमींच्या सारख्या अमहाराष्ट्रीय (स्वतःला महाराष्ट्रीय न समजणार्‍या व घटनेला अपेक्षित असल्याप्रमाणे स्थानिक संस्कृतीशी एकजीव होण्याच्या संकल्पनेच्या विरुद्ध असणार्‍या) पुढार्‍यांचे फावते. त्यांना आपल्या चेल्यांच्या मराठीविरोधी भावना भडकवून महाराष्ट्रातील जनतेत फूट पाडण्यास एक अधिकृत हत्यार सापडते. आणि हे हत्यार उत्तर प्रदेशातून अनधिकृतपणे आयात होणार्‍या रामपुरी चाकू, तलवारी व गावठी बंदुकांपेक्षा कितीतरी अधिक घातक आहे.
असा नियम इतर कुठल्याही राज्यात आढळत नाही, अगदी मोठ्या प्रमाणात कानडीतर जनता असणार्‍या कर्नाटकातही नाही. हा अधिनियम राज्यघटनेतील व भाषावार प्रांतरचनेमागील तत्त्वांच्या विरोधातच आहे. कारण ह्या अधिनियमामुळे जनतेच्या एकात्मतेस बाधा आणून महाराष्ट्र राज्यात उ०प्र०, बिहार अशी लहान-लहान राज्ये स्थापन करून राज्यामध्ये भावनिक दृष्ट्या फूट पाडण्यास उत्तेजन मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाचे ह्या विषयीचे मत जाणून घेतल्यावर हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, “वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडे पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.” (अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)
वर चर्चिलेल्या ’महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम क्र० ५ (१९६५) दिनांक ११ जानेवारी १९६५’ ची प्रत खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे. काळजीपूर्वक वाचून पहावी.
आता ह्या नियमाची तुलना इतर राज्यांतील रूढी, नियमांशी करावी. ह्याच अमृतमंथन अनुदिनीवरील “विधानसभेत राज्यभाषा मराठीला तिचा अधिकार आणि मान मिळू शकतो !!” ह्या लेखात स्पष्ट केल्याप्रमाणे श्री० अबू आझमींच्या उत्तर प्रदेशात हिंदीच्या जोडीने उर्दू ही देखील अधिकृत राजभाषा असली तरीही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत हिंदी व्यतिरिक्त कुठल्याही भाषेत, अगदी राज्यभाषेचा दर्जा असलेल्या ऊर्दूतही, आमदारास शपथ घेऊ देत नाहीत. आणि इथे आम्ही मात्र आमच्या राज्याची अधिकृत राज्यभाषा नसलेली हिंदी भाषा व आमच्या देशाची भाषा नसलेली परदेशी इंग्रजी भाषा ह्या दोघांचाही विधिमंडळात मुक्तसंचार होऊ दिला आहे. ह्याला जबाबदार आपणच नाही तर दुसरे कोण? संबंधित लेख खालील दुव्यावर वाचा.
विधानसभेत राज्यभाषा मराठीला तिचा अधिकार आणि मान मिळू शकतो !!
वरील अधिनियमाबद्दलची माहिती आपल्याला आपले ज्येष्ठ, अनुभवी मराठीप्रेमी मित्र श्री० वि० गो० जांबवडेकर ह्यांनी पाठवली.
.
आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील रकान्यात अवश्य मांडा.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
Stop (compulsary)Burdon of Hindi to Marathi Speaking population.
प्रिय श्री० मनोहर पणिंद्रे यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
इतर अनेक भाषा शिकाव्यात, पण जबरदस्तीने नव्हे आणि आपल्या मायबोलीची हेळसांड व विटंबना करून तर नक्कीच नाही.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
मराठीची सक्ती महाराष्ट्रात अवश्य असावी. परंतु इतर भाषिकांच्या सोयी साठी आपण हिंदी व इंग्रजीत नियम अधिनियम उपलब्ध करुन दिली तर हरकत नसावी. भारतीय घटनेची मूळ प्रत केवळ इंग्रजीत मान्य केली जाते. सुप्रीम कोर्टात अन्य कोणत्याच भारतीय भाषेतील पुरावे,विनंती अर्ज ग्राह्य धरले जात नाही. अशावेळी आपण घटना व सुप्रीम कोर्टातील आदेश निर्णय इ. मराठीत वाचत असतो. त्यामुळे त्रिभाषा सुत्राला विरोध होउ नये असे मला वाटते. नाहीतर या देशात आता इंग्रजी शिवाय पर्यायच राहणार नाही.शेवटी भाषेच्या भांडणात इंग्रजी बोक्याचेच फावणार आहे.
प्रिय श्री० विजय प्रभाकर कांबळे यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
{{भारतीय घटनेची मूळ प्रत केवळ इंग्रजीत मान्य केली जाते. सुप्रीम कोर्टात अन्य कोणत्याच भारतीय भाषेतील पुरावे,विनंती अर्ज ग्राह्य धरले जात नाही.}}
सर्वोच्च न्यायालयात हिंदी व इंग्रजी ह्या दोन्ही भाषा अधिकृतपणे स्वीकारल्या गेल्या आहेत. इतर भारतीय भाषेतील पुरावे ग्राह्य धरले जात नाहीत हे विधान चुकीचे आहे. उच्च न्यायालयात सादर केलेले पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात अचानक रद्द होत नाहीत. आवश्यकता भासल्यास न्यायालय त्यांचे भाषांतर करून मागवू शकते.
हिंदीबद्दल आम्हाला विरोध मुळीच नाही. आमच्या या मावशीबद्दलही आम्हाला प्रेम वाटते. इंग्रजी बोक्यापेक्षा ती कितीतरी आपली व जवळची वाटते. पण हिंदीच्या मनीमावशीला पुढे करून आमच्या मातेची कुचंबणा, हेळसांड केलेली मात्र आम्ही खपवून घेणार नाही. इतर कुठल्या राज्यात स्थानिक राज्यभाषेला वगळून रेलवे, टपाल, राष्ट्रीयीकृत बॅंका, ह्याच्या बाबतीत त्रिभाषासूत्र लागू असतानाही त्यांची जाणून-बुजून पायमल्ली केली जाते? मग राज्यशासनाच्या पातळीवर त्रिभाषासूत्र मुळीच संबंध नसताना आम्हीच का पाळावे? स्वतःच्या आईवर अन्याय होत असताना तिथे दुर्लक्ष करून मावशीचे कौतुक आणि आदर करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही.
शिवाय त्रिभाषासूत्राच्या मूळ संकल्पनेप्रमाणे हिंदीभाषिक राज्यांत हिंदी व इंग्रजी व्यतिरिक्त दुसरी एक भारतीय भाषा शाळेत शिकवणे अपेक्षित होते. त्याचे पालन किती हिंदी राज्यांत होते? ते स्वतः जे तत्त्व पाळीत नाहीत त्याचे अवलंबन इतरांनी लागू नसतानाही करावे अशी त्यांनी अपेक्षा करणे म्हणजे अतिमर्यादाच झाली !!
देशात संपर्क भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा प्रसार व्हावा असे आम्हाला नक्कीच वाटते. अर्थात त्यासाठी हिंदीचे जुजबी ज्ञान आवश्यक आहे. शाळेत ५वी ते ८वी मध्ये तेवढे शिक्षण नक्कीच देता येईल. त्याहून अधिक बोजा आमच्या मुलांवर कशाला घालावा? इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्यभाषा मात्र निदान ५वी ते १०वी पर्यंत अनिवार्य हवीच.
आमच्या राज्यात आमची मायबोली सर्वत्र प्रस्थापित करणे हे आमचे प्रथमकर्तव्य आहे. त्यासाठी सहकार्य न करू इच्छिणार्‍या परप्रांतीयांनी आमच्याकडून भव्य, उदात्त, विशालहृदयी वर्तनाची अपेक्षा करणे म्हणजे मांजरीने उंदराला उपवासाचे माहात्म्य शिकवण्यासारखी गोष्ट झाली.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
What loss have Tamilians suffered by not knowing Hindi? You should know atleast one language other than your mother tongue. English is a world language. You cannot deny the fact. So how does it matter if it is a language of communication between Indian states? When a Gujarati residing in Gujarat and a Marathi residing in Maharashtra are speaking to each other, they should either converse in Marathi or Gujarati or English. Why should Hindi come into picture? Had India been one country ruled by the Marathas and the British never came, would Hindi still be the lingua franca?
प्रिय श्री० पराग सुतार यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
{{English is a world language.}}
भाषकसंख्येच्या दृष्टीने इंग्रजी सर्वोच्च भाषा नसली तरी जगभरात व्यावहारिक संज्ञापनासाठी ती सर्वाधिक महत्त्वाची आहे हे खरे. पण आपल्या देशात इंग्रजीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने हिंदी भाषा समजते.
गुजराथ व महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण जनता लक्षात घेता त्यांना इंग्रजीपेक्षा हिंदी कळण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणूनच हिंदी ही आपल्या देशात संपर्कभाषा होऊ शकते. पण हिंदीमुळे आपल्या भाषेची गळचेपी होणार नाही अशी सर्वांना खात्री वाटली पाहिजे. नाहीतर हिंदीच्या विरोधासाठी सर्व इंग्रजीला अनावश्यक महत्त्व देतात.
युरोपातील देशातही इंग्रजीला आंतरराष्ट्रीय संज्ञापनाव्यतिरिक्त शासनव्यवहार, न्यायसंस्था, पोलिस, सार्वजनिक समाजव्यवहार अशा देशांतर्गत कामांसाठी काहीही महत्त्व दिले जात नाही.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
जोपर्यंत कॉग्रेसची सत्ता ह्या महाराष्ट्रावर आहे तोपर्यंत तरी ह्या अधिनियमात काही बदल होणे शक्य नाही. कॉंग्रेस व रा.कॉ. सोडून इतर पक्ष उरलेत ते म्हणजे शिवसेना व म.न.से. ह्या दोन पक्षांकडे किंवा दोघापैकि एकाकडे लेखी विनंती जास्तीत जास्त जनतेच्या सह्यांसोबत दिली जायला हवी.
प्रिय श्री० सतीश रावले यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या भावना आम्हाला समजतात, पटतात आणि आम्ही त्यांचा आदर करतो. पण शिवसेना आणि मनसे ह्यांच्यातील लढाई म्हणजे ’दोघांची लढाई आणि तिसर्‍याचा लाभ’ अशी मराठीच्या दुर्दैवाने परिस्थिती आहे. शिवाय कॉंग्रेस सत्तेवरून गेली म्हणजे आपोआपच सर्वत्र आबादीआबाद होईल असे नाही. शिवसेना सत्तेवर असताना फोडणीसाठी दोनचार गोष्टी वगळता त्यांनी फार भरीव, प्रचंड काम (शक्य असूनही) केले असे दुर्दैवाने म्हणता येत नाही. असो. आता तरी सर्व मराठीधार्जिणे पक्ष धडा शिकतील, वर्तन सुधारतील व एकत्र येऊन मराठी विरोधकांना धूळ चारतील अशी आशा धरू.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
आनंदयात्री यांसी,
शिवसेना वा मनसे ह्या मराठी दोनच माणसांची संघटना मराठीधार्जिणे पक्ष आहेत. ह्या मंडळी धडा शिकतील, वर्तन सुधारतील व एकत्र येऊन मराठी विरोधकांना धूळ चारतील अशी केवळ आशा धरणं. योग्य नाही. नव्या विचारांच्या, शहरी वा ग्रामिण तरुणांना काय हवंय? त्यांची स्वप्ने काय आहेत. ती वास्तवात आणताना त्यांना कोणत्या अडचणी येतात. ह्याचा पाठपुरावा करणारी, एक बॅकअप असणारी व्यवस्था असायला हवी. जसे शिवसेनेचे जूने नेतृत्व पक्ष बळकट करण्यापेक्षा, राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याच्या मागे धावले व पायाखालची जमिन सरकल्यावर जागे झाले तसे मनसेचे होता कामा नये. यासाठी अशी होकायंत्रा सारखी व्यवस्था हवी.
प्रिय सतीश रावले यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे खरे आहे. ह्या तथाकथित राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांना मराठीची बाजू घेणे कमीपणाचे वाटते. अर्थात हेच पक्ष इतर राज्यांत स्थानिक भाषा व संस्कृतीबद्दलचे प्रेम दाखवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत असतात. इथे शिवसेना व मनसे हे आपली शक्ती एकमेकांशी लढण्यात फुकट घालवीत असतात. त्यामुळे निवडणुकीत शेवटी मराठी माणसाचे हित जपणारे मागेच राहतात. सामान्य मराठी माणसाची तर पूर्णपणे बावचळल्याची स्थिती होते.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
>>भारतीय घटनेची मूळ प्रत केवळ इंग्रजीत मान्य केली जाते. सुप्रीम कोर्टात अन्य कोणत्याच़ भारतीय भाषेतील पुरावे,विनंती अर्ज ग्राह्य धरले ज़ात नाहीत.<<
श्री. विजय प्रभाकर कांबळे यांच्या वरील विधानातले पहिले वाक्य, कितीही आवडले नाही, तरी सत्याला धरून आहे. घटना मुळात इंग्रजीत लिहिली गेली. तिचे़ जगातल्या कोणत्याही भाषेत भाषांतर केले तरी ते भाषांतर शंभर टक्के मुळाबरहुकूम नसण्याची शक्यता गृहीत धरून, फक्त इंग्रजी भाषेतली घटनाच़ प्रमाण मानली ज़ाते.
इतर भाषेतले पुरावे आणि अर्ज यांचे़ अधिकृत आणि विश्वसनीय व्यक्तीकडून न्यायमूर्तींना समजेल अशा भाषेत भाषांतर करून दिले की तेही ग्राह्य समजले जातात. जगातल्या कुठल्याही देशात हे असेच़ च़ालते.–SMR
प्रिय श्रीमती शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
{{सुप्रीम कोर्टात अन्य कोणत्याच़ भारतीय भाषेतील पुरावे,विनंती अर्ज ग्राह्य धरले ज़ात नाहीत.}}
कुठलेही पुरावे इत्यादी, ते केवळ इंग्रजी नाहीतच एवढ्या कारणावर अग्राह्य ठरू शकणार नाहीत असे वाटते. ती भाषा न्यायाधीशांना समजत असेल तर किंवा त्याचे भाषांतर/गोषवारा अधिकृतपणे सादर केल्यावर मूळ पुराव्याच्या आशयाबद्दल काहीच अवैधता, अग्राह्यता असू नये.
{{भारतीय घटनेची मूळ प्रत केवळ इंग्रजीत मान्य केली जाते.}}
घटनेच्या अधिकृत प्रती सर्वच घटनामान्य भाषांत उपलब्ध आहेत. शिवाय मूळ घटना जरी इंग्रजीत लिहिली गेली तरी त्याच घटनेत केंद्र सरकार व सर्वोच्च/उच्च न्यायालयांची अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीच्या बरोबरीने तात्पुरती तडजोड म्हणून इंग्रजी भाषा स्वीकारण्यात आली व जास्तीत जास्त १५ वर्षात इंग्रजीची गच्छंती करून तिच्या जागी पूर्णपणे हिंदी प्रस्थापित करावी असेच घटनेत लिहिले आहे. घटनेच्या दृष्टीने इंग्रजीचे स्थान घटनेच्या आठव्या परिशिष्टातील सर्व भारतीय भाषांच्या पेक्षाही खालचे आहे. अर्थात स्वदेश स्वतंत्र झाल्यावर आधीचा स्वाभिमान गहाण ठेवला जाऊन गुलामगिरी हाच स्वभावधर्म झाला त्याला कोण काय करणार? संपूर्ण जग (इंग्रजांसकट) हसले तरी आम्ही आमची गुलामगिरी सोडणार नाही असे हट्टाने सांगणार्‍या व त्यातच धन्यता मानणार्‍या आम्हा लोकांबद्दल काय बोलावे?
श्री० विजय प्रभाकर कांबळे ह्यांनी लिहिल्याप्रमाणे भारतीय भाषांच्या भांडणात इंग्रजी बोकाच लोणी खाऊन जातो हे सत्यच आहे. अर्थात यास हिंदी राजकारण्यांनी स्वातंत्र्यानंतर केलेली दादागिरीही काही प्रमाणात कारणूभूत आहे. त्यामुळेच इतर स्वाभिमानी (महाराष्ट्र नव्हे), अहिंदी राज्ये बिथरली. हिंदी राजकारण्यांच्या अशा वर्तनाबद्दल स्वतः घटनाकार डॉ० बाबासाहेब आंबेडकरांनीही नापसंती व्यक्त केली होती. शिवाय त्रिभाषासूत्राप्रमाणे हिंदी राज्यांनी हिंदी व इंग्रजीव्यतिरिक्त एक भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय ठेवण्याच्या मुद्द्याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही व केवळ इतरांनी हिंदी शिकायलाच पाहिजे ह्याचाच घोष करीत राहिले. त्यामुळे ते तत्त्व कधीच नीटसे यशस्वी झाले नाही. अर्थात ह्याला दिल्लीपुढे सतत नाक घासणार्‍या महाराष्ट्र राज्याचा अपवाद म्हणावा लागेल.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
एका दुसर्‍या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेला मजकूर खाली देत आहे. :
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा पक्का गैरसमज मराठी माणसाने करून घेतला आहे. मुलायमसिंग, लालूप्रसादांसारखे उत्तरेतील राजकारणी व हिंदी प्रसारमाध्यमे या गैरसमजाला खतपाणी घालून तो अधिक बळकट करतात. त्यामुळे राष्ट्रभाषा (! ) हिंदीला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह असे त्याला वाटते.
“ही चुकीची समजूत आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभेची स्थापना पुण्यात २२-५-१९३७ रोजी झाली, तर राष्ट्रभाषा प्रचार समितीची स्थापना वर्ध्याला १९३६ मध्ये. साधारण अशाच नावाच्या संस्था मुंबईत १९३८ मध्ये, केरळ १९३९, म्हैसूर १९४२ तर मद्रासमध्ये १९१८ साली स्थापन झाल्या. म्हणजे अगदी १९१८ पासून हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे किंवा होणार आहे अशी दक्षिण हिंदुस्थानातील तमाम लोकांची (गैर?)समजूत होती. त्यावेळी मुलायमसिंग-लालूप्रसाद यांसारखे उत्तरी राजकारणी नव्हते आणि तेव्हा, हिंदी प्रसार माध्यमेही या (तथाकथित गैर?)समजुतीला खतपाणी घालत नव्हती. असे म्हणतात की उर्दुमिश्रित हिंदुस्थानी ही राष्ट्रभाषा व्हावी असे गांधींना वाटत होते तर राष्ट्रभाषा संस्कृत असावी असे आंबेडकरांचे मत होते.
“राष्ट्रभाषेवर मतैक्य न झाल्याने जेव्हा १९४९ मध्ये भारताची राज्यघटना लिहून तयार झाली , तेव्हा तिच्या अनुसूची ८ अन्वये भारतातील त्यावेळच्या १४ भाषांना अधिकृत देशभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. हे समजल्यावर काय परिणाम झाला? तर, मद्रास प्रांतातील हिंदी शिकवणार्‍या शेकडो संस्था धडाधड बंद झाल्या. रामस्वामी नायकर आणि अशाच अन्य तमिळ नेत्यांचा उदय झाला आणि जे जे काही उत्तर भारतीय आहे, ते ते त्याज्य असा धडाकेबाज प्रचार सुरू झाला. मुळात मद्राशांचा हिंदीला मुळीच विरोध नव्हता. स्वातंत्रपूर्व काळात हिंदी शिकून भारत सरकारच्या नोकर्‍यांत हजारो मद्रासी दाखल होत होते. हिंदीशिवाय या नोकर्‍या सुखाने करता येणार नाहीत हे या लोकांना पक्के माहीत होते.
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे या समजुतीमुळेच मराठी माणसे थोडेफार हिंदी शिकली. नाही तर ती कूपमंडूक वृत्तीने आपल्याच बिळात बसून मराठीच्या वेगवेगळ्या बोलीभाषांत कुचुकुचू करत बसली असती”.
एकूण काय? तर हिंदीचा दक्षिणी भारतातील प्रचार स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा आहे.- SMR
प्रिय श्रीमती शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या ह्या पत्रात दुसर्‍या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेले जे काही मुद्दे उद्धृत केले आहेत ते बहुतेक सर्व मुद्दे आपण स्वतः देखील आपल्या ३ एप्रिलच्या पत्रातही (थोड्या वेगळ्या शब्दांत) मांडले होते. त्यावर आपण चर्चा केलेली आहेच.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
इथे जे प्रश्न चर्चिले जातात ते आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवले पाहिजेत जेणेकरून लोकांमध्ये भाषिक प्रश्नांविषयी जागृती निर्माण होईल.
त्यासाठी आपणांस काय करता येईल?
प्रिय सागर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या भावना योग्य आहेत. पण आज मराठी वर्तमानपत्रे, मराठी चित्रवाणी वाहिन्या व इतर माध्यमे फारच मर्यादित प्रमाणात ह्या प्रश्नावर मदत करायला तयार असतात. ह्यातल्या कुठल्याही मुद्द्याकडे ते एक तत्त्व म्हणून नाही तर एखादी चमचमीत बातमी देणारा विषय एवढ्याच मर्यादित स्वरूपात पाहतात. पूर्वीप्रमाणे जनजागृती, जननेतृत्व करण्याची कोणाचीही क्षमता राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत आपणच शक्य तेवढा ह्या भावनांचा प्रसार करून जागृती करण्याचा प्रयत्न करायचा. तुम्हाआम्हासारख्या मराठीप्रेमींनी एकत्र येऊन शक्य तितका सहयोग करण्याचा प्रयत्न करू. महाजाल, अनुदिनी, ई-मेल ही माध्यमे तर प्रसारासाठी वापरूच पण तोंडीही प्रसार करून आपल्या मित्र-मंडळी-बांधवांत ह्या भावना रूजवण्याचा व वाढवण्याचा प्रयत्न करूया.
मराठी माणसाने महाराष्ट्रात नेहमी, शक्य तिथे सर्व ठिकाणी मराठीत बोलणे, तशी मागणी करणे व रोजगार, सज्ञापन, सेवाक्षेत्र इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रात मराठीलाच प्राधान्य व सन्मान मिळेल ह्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला तरच ही परिस्थिती सुधारू शकेल.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
अवश्य , आपण सर्वांनी शक्य तितका प्रचार करूयात .
धन्यवाद.
प्रिय श्री० सागर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
ह्या स्वाभिमानरोगाची लागण लवकरात लवकर जास्तीतजास्त मराठीजनांना होवो हीच इच्छा.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
Ye baailaa ani baain che shing maar malaa hee aplee paramparach aahe.
Saglech ….saglyaa prakar che maany,
saglech ahankaraa chyaa shikhravar,
GADARBH AVTAAR SUDDHAA MAALAK RAWAAN GHYAA TORYAAT.
Mag asech honaar,
SAGLECH KARBHAREE,
TYAAT TYALAA
Ekaa menakechi drusht laagalee,
kashee vidhee mandalaa ne thataa aaj maandlee?
baain saathee MAAY MARATHEE LAA HADDPAR KELEE,
Itkech mhantaa yeil.
Jay Maharashtra maate
Jay Bharat jananee.
>>घटनेच्या अधिकृत प्रती सर्वच घटनामान्य भाषांत उपलब्ध आहेत.ती भाषा न्यायाधीशांना समजत असेल तरहिंदी राजकारण्यांनी स्वातंत्र्यानंतर केलेली दादागिरीही काही प्रमाणात कारणूभूत आहे. <
हे जरी सत्य असले अंशतःच आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा होणार या कल्पनेने स्वातंत्र्यपूर्व काळात फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण दक्षिणी भारतात, बंगाल आणि ओरिसात डझनावारी हिंदी प्रचार संस्था स्थापन झाल्या. त्यांतल्या दक्षिणेच्या संस्था महाराष्ट्रातील संस्थांच्या अगोदरच्या आहेत. (त्यांच्या स्थापनेच्या तारखा एका अनुदिनीवर आहेत, सापडल्या की लिहीन.) या संस्थातून गंभीरतापूर्वक शिक्षण घेऊन त्याचा फायदा महाराष्ट्राखेरीज अन्य प्रांतांतील लोकांनी घेतला. आणि म्हणून उत्तरेच्या राजकारणात आज या सर्व प्रांतांतील लोकांचा वरचष्मा आहे. केवळ हिंदी धड येत नाही म्हणून मराठी माणसे उत्तरेच्या राजकारणात सक्रिय नाहीत.
हिंदी ही अतिशय सोपी आणि उपयुक्त भाषा आहे, तिचा अभ्यास शालेय स्तरावर झालाच पाहिजे. परदेशी शाळांमधून शालान्त परीक्षेपर्यंत मुले चारपाच भाषा शिकून घेतात. असाच प्रकार दक्षिणी भारतात आहे. बंगलोरमधली आमची मोलकरीण तमिळ, कन्नड, तुळू, हिंदी आणि इंग्रजी समजत होती. आमची बोलणी ऐकून तिला मराठी समजायला लागले होते. राज्याची भाषा कन्नड असली तरी बंगलोरमध्ये मुले घरी आपली मातृभाषाच बोलतात. आणि मित्रांच्या संगतीने इतर भाषा शिकतात. केरळ, महाराष्ट्र आणि गुजराथ सोडला तर उर्वरित भारतात संस्कृतचे महत्त्व अबाधित आहे. त्यांना अन्य भाषा शिकणे फार सोपे वाटते. महाराष्ट्रात शाळांमधून संस्कृतची जवळजवळ हकालपट्टी झालेली आहे. इथली मुले काय इतर भाषा शिकणार? –SMR
प्रिय श्रीमती शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
स्वातंत्र्यानंतर लगेचच कॉंग्रेसच्या राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन्‌ व इतर ज्येष्ठ नेत्यांच्या प्रभावामुळे व स्वातंत्र्य लढ्यामागच्या भावना ताज्या असल्यामुळे सुरुवातीस संपूर्ण मद्रास प्रांतात (तमिळनाडूच नव्हे) हिंदी शाळा निघाल्या खर्‍या. (तशाच कारणास्तव हे इतरही सर्वच प्रांतात घडले.) पण लवकरच उत्तरेच्या हिंदी भाषकांनी दादागिरी सुरू केल्यामुळे दुखावले गेलेल्या किंबहुना हिंदीचा पुरस्कार करून इतर भाषा व संस्कृती, विशेषतः दक्षिणेची संस्कृती नामशेष करण्याचा हा घाट आहे असे वाटल्यामुळे, दक्षिणवासी बिथरले व त्यांनी हिंदीला जीव तोडून, सर्व मार्गांनी विरोध करण्याचे ठरवले. अर्थात पंजाबी, बंगाली व इतर स्वाभिमानी (म्हणजेच महाराष्ट्रीय नव्हे) लोकांनीही हिंदी राजकारण्यांना स्पष्ट विरोध केलेला आहे. हिंदी मंडळींच्या दादागिरीबद्दल डॉ० बाबासाहेब आंबेडकरांनीही केवळ असमाधानच नव्हे तर गंभीर चिंता व्यक्त केलेली आहे. हिंदीला होणारा वाढता विरोध पाहिल्यावर व त्यामुळे प्रकरण कॉंग्रेसवर शेकण्याची शक्यता लक्षात आल्यावर हुशार राजकारणी असलेल्या पंडित नेहरूंनी हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून मुळीच लादली जाणार नाही, परिशिष्ट-८ मधील सर्वच १४ भाषा ह्या राष्ट्रभाषाच आहेत इत्यादी बचावात्मक विधाने केली. तथापि मद्रास प्रांतात द्रविड नाडूची संकल्पना पुढे येऊन कॉंग्रेसी सत्ता झुगारून दिली गेली (तमिळनाडूत त्यानंतर कॉंग्रेस कधीही नीटपणे सत्ता प्रस्थापित करू शकली नाही.) व मद्रास प्रांतात, विशेषतः तमिळ भाषिक क्षेत्रात अधिकाधिक हिंदी विरोधी, ब्राह्मणविरोधी, आर्यसंस्कृती विरोधी, संस्कृत भाषाविरोधी कृती केली गेली. एकेकाळी करुणानिधी आदी मंडळींनी वेगळे द्रविड राष्ट्र, वेगळा ध्वज व अशाच इतर मागण्या केल्या होत्या. काश्मीरचे उदाहरण सोडता भारतातील इतर कुठलेही राज्य इतके टोकाला गेलेले नाही. आजही केवळ तमिळनाडू राज्याला त्रिभाषासूत्रातून अधिकृतपणे अपवाद केलेले आहे. अशी सर्व वस्तुस्थिती असतानादेखील तमिळ लोकांना हिंदीबद्दल अतिशय प्रेम आहे व त्यात ते पारंगत आहेत असे आपले मत असेल तर आमचे काहीच म्हणणे नाही. भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, भू०पू० पंतप्रधान देवेगौडा, भू०पू० अर्थमंत्री व सध्या गृहमंत्री असलेले चिदंबरम ह्यांच्या हिंदी भाषेवरील प्रभुत्वामुळेच ते केंद्रीय राजकारणात वरचष्मा गाजवू शकले असे म्हणणे असेल तर तेही मान्य करूया. बहुधा त्यांनी आपली ही हिंदीच्या उच्च ज्ञानाची गुरूकिल्ली मराठी माणसांच्या नजरेस पडू नये म्हणूनच लपवून ठेवलेली दिसते आहे. त्यामुळे ते आपापसात जरी उत्कृष्ट हिंदीत वार्तालाप करीत असले तरीही प्रकटपणे कटाक्षाने हिंदीला फाटा देऊन स्वराज्यात स्वभाषेत व इतर राज्यांत व दिल्लीमध्ये परदेशी इंग्रजीतच बोलतात असे दिसते.
आपल्या हिंदीभाषेच्या गुणांविषयीची असलेल्या व्यक्तिगत मतांबद्दल आम्हाला आदर आहे. त्याबद्दल आम्हाला काहीच म्हणायचे नाही. प्रत्येकाला व्यक्तिगत आवडीचा अधिकार आहे. बंगाली, पंजाबी, कन्नड, आसामी अशा इतर भाषकांनाही आपापल्या मातृभाषेबद्दल प्रचंड अभिमान असतो, किंबहुना असायलाच हवा. पण व्यक्तिगत आवडीप्रमाणे घटनेने प्रत्येक राज्यभाषेला दिलेले अधिकार व महत्त्व कमी किंवा अधिक होऊ शकत नाही.
’इतरांहून अधिक लोकांना समजणारी’ ह्या एकमेव निकषामुळे हिंदी ही संपर्कभाषा म्हणून मान्य व्हावी असे आम्हालाही वाटते. पण प्रथम हिंदी भाषकांनी “राष्ट्रभाषा हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि त्यामुळे हिंदीशिवाय इतर भाषा दुय्यमच आहेत” ही मनोवृत्ती आवरून सामंजस्याचे धोरण स्वीकारायला हवे असे आम्हाला वाटते.
कर्नाटकात कन्नड भाषकांचे प्रमाण इतर राज्यांमधील राज्यभाषेच्या भाषकांपेक्षा कमी असले तरीही तिला दुसरी भाषा म्हणून मानणार्‍यांची संख्या गेल्या दोन दशकांत फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याला कारण म्हणजे राज्यशासनाचे अत्यंत कडक भाषिक धोरण. (https://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/26/पोलिसांची-भाषा-दै०-सकाळ-म/) हा लेख त्याच संबंधातील एक पैलू स्पष्ट करतो.
एकेकाळी तमिळ ही सर्वाधिक संस्कृत शब्द असलेली भाषा होती. पण गेल्या ४०-५० वर्षांत तमिळनाडू मध्ये तमिळ मधील संस्कृतोद्भव शब्द वेचून-वेचून काढून टाकण्यात आले. (जे आपण अगदी परकीय इंग्रजीच्या बाबतीतही केले नाही.) आर्य संस्कृती व संस्कृत भाषेसंबंधीच्या अनेक संकल्पनांना तिलांजली देण्यात आली. (आता चैत्र-वैशाख ही महिन्याची नावेदेखील बदलयाचे ठरले आहे.) आर्य संस्कृती व संस्कृतभाषा ह्यांच्या संबंधित संस्था, शिक्षणक्रम, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, रूढी, विधी, संकल्पना ह्यांचाही मोठ्या प्रमाणात संकोच केला गेला. आर्य संस्कृती व संस्कृत भाषा ह्यांच्याशी आमचा काडीचाही संबंध नाही; त्या उत्तरेकडील संस्कृतीचे द्योतक आहेत असे तमिळ पुढारी व त्यांच्या प्रभावामुळे व त्यामुळे मिळणार्‍या राजकीय महत्त्वामुळे इतर दक्षिणी पुढारीही म्हणू लागले व तसे वागून जनतेला बहकावू लागले. असे असूनही तिथे संस्कृतचे स्थान अबाधितच आहे असे आपले म्हणणे असेल तर त्यालाही आम्ही विरोध करणार नाही.
आपली गृहिते आज नाही तरी उद्या सत्यात येतील अशी आशा बाळगूया.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट