केंद्रशासित चंदीगढ प्रदेशात पंजाबी भाषेला तिचे योग्य व कायदेशीर स्थान मिळवून देण्यासाठी पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल ह्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य कायदेशीर स्थान मिळवून देणे, चंदीगढमधील शाळांमध्ये १ली ते १०वीच्या वर्गांत पंजाबी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करणे, केंद्रशासनाच्या प्रशासनात ६०% नोकर्‍या पंजाबी अधिकार्‍यांना (उर्वरित ४०% हरियाणाच्या अधिकार्‍यांना) राखून ठेवण्याच्या संबंधातील नियमाची अंमलबजावणी करणे इत्यादी मागण्यांसाठी केंद्रशासित चंदीगढ शहरातील परिस्थितीबद्दल पंजाब विधानसभेने एकमताने अशा प्रकारचा ठराव केला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गळ घालण्यासाठी वरीलप्रमाणे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटण्यास गेले. राज्यपाल श्री० शिवराज पाटील ह्यांनी त्यांना न्याय्य अधिकार मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
वरील बातमी काळजीपूर्वक वाचा. पंजाबच्या विधानसभेने पंजाब राज्याबद्दल नाही तर पंजाब विधानसभेच्या थेट अधिकारकक्षेत न येणार्‍या चंदीगढ या केंद्रशासित शहरातील परिस्थितीबद्दल एकमताने ठराव संमत केले (तिथे कॉंग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट, समाजवादी इत्यादी पक्ष स्थानिक अस्मितेला विरोध करायला धजत नाहीत) व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यपालांना साकडे घातले.
खुद्द पंजाब राज्यात राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पंजाबी भाषेचे शिक्षण फार पूर्वीपासून सक्तीचे केलेले आहे. समाजातही सर्वत्र औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रांत पंजाबी भाषा (त्यांच्याच लिपीमध्ये) दिसून येते. कहर म्हणजे अगदी राष्ट्रीय महामार्गावरील मैलाचे दगड व ठिकाणांच्या पाट्या ह्यादेखिल फक्त पंजाबी लिपीत असल्यामुळे परदेशी तर सोडाच पण परप्रांतीय पर्यटकांनादेखिल फार अडचण होते. पण अशा गोष्टींचा गवगवा महाराष्ट्राप्रमाणे इतर कुठेही खपवून घेतला जात नाही. महाराष्ट्रात तर राष्ट्रीय महामार्गांवर अनेक ठिकाणी मराठीला पूर्णपणे फाटा दिलेला असतो व तिच्या जागी हिंदी आणि इंग्रजी ह्यांनाच महाराष्ट्राच्या अधिकृत भाषा म्हणून स्थानापन्न केलेले आढळून येते. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय मार्गांवर मराठी नाहीशी झालेली असली तरी कर्नाटक प्रदेशाचा भाग जवळ आल्यावर मात्र कानडी भाषा, आंध्र प्रदेश जवळ आल्यावर तेलुगू भाषा, गुजराथ जवळ आल्यावर गुजराथी भाषा ह्यांची उपस्थिती महाराष्ट्रातील भागातच दिसून येते. हाच प्रकार रेल्‌वेच्या स्थानकांवरील गावाच्या नावाच्या व इतर माहिती देणार्‍या पाट्यांबद्दल दिसून येतो.
अर्थात जोपर्यंत महाराष्ट्रातील बहुसंख्य सामान्य जनता एकजुटीने, ठामपणे आपल्या अधिकारांची मागणी करीत नाही तोपर्यंत केवळ परप्रांतीयांकडूनच नाही तर आमच्याच शासनकर्त्यांकडूनही आम्हाला अशीच अपमानास्पद व हीनतेची वागणूक मिळत राहणार हे उघडच आहे.
आपले वाचकमित्र डॉ० श्रीपाद ब्रह्मानंद पांडे “मुंबईकर” ह्यांनी पाठवलेली पंजाब न्यूजलाईन नेटवर्कवरील इंग्रजीमधील बातमी खालील दुव्यावर वाचा.
Amrutmanthan_Due status for Punjabi language in Chandigarh
.
आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील रकान्यात अवश्य नोंदवा.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
I have the same experience in Karnataka. During our journey the mile stones even are written in Kannada language.They simply don’t bother about tourism when question of their language comes.This is no doubt but fanaticism. But who cares the integral aspect of India?
Mangesh Nabar
प्रिय श्री ० मंगेश नाबर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे खरे आहे. इतर राज्यांत स्थानिक भाषा-संस्कृती, स्थानिक लोक व त्यांच्या भावना ह्यांच्यापुढे इतर परप्रांतीय, परदेशी लोकांची पर्वा केली जात नाही आणि आपल्या राज्यात आपल्याला व (आपल्याच लायकीप्रमाणे लाभलेल्या) आपल्या शासनाला परप्रांतीयांच्या पुढे स्थानिक भाषा-संस्कृती, स्थानिक लोक व त्यांच्या भावनांची पर्वा वाटत नाही.
आणि एवढे सर्व असूनही पावलोपावली आम्हा मराठीजनांवरच संकुचितपणाचा, देशद्रोहाचा, फुटिरतावादाचा शिक्का मारला जाणार.
शेवटी काय, “अश्वं नैव, गजं नैव, व्याघ्रं नैवच नैवच; अजापुत्रं बलिं दध्यात् देवो दुर्बलघातक:”
स्वाभिमानाच्या बाबतीत सर्वात दुर्बळ अशा मराठी माणसाचाच नेहमी बळी दिला जातो.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
रस्त्यांवरील पाट्या स्थानिक लिपीव्यतिरिक्त रोमन लिपीत असाव्यात हा नियम राष्ट्रीय महामार्गांवर पाळला ज़ातो. भारतातील बहुसंख्यांना वाचता येते अशी रोमन लिपी ही एकमेव लिपी आहे, हे मानायला लाज़ू नये.. अक्षरसंख्या कमी असल्याने आणि जोडाक्षरे नसल्याने रोमन लिपी शिकणे अतिशय सोपे आहे. ज्याला घड्याळावरचे आकडे किंवा दूरध्वनि-यंत्राचा कळफलक वाचता येत नाही, असा माणूस सापडणे दुर्लभ.
पंजाबी हट्टाग्रहाला केंद्रसरकारची दाद मिळेल असे वाटत नाही.–SMR
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
१. “पंजाबी हट्टाग्रहाला केंद्रसरकारची दाद मिळेल असे वाटत नाही”>> पंजाबप्रमाणे इतर अनेक राज्यांत केवळ स्थानिक भाषांत मैलाचे दगड किंवा सार्वजनिक माणसाच्या हिताची माहिती लिहिलेली असते. इतर काही राज्ये विविध बाबतीत पंजाबच्याही पुढे असतात. केंद्र सरकारचे अनेक बाबतीत राज्य सरकारवर नियंत्रण नसते व जिथे असते तिथेही ते स्थानिक जनतेच्या भावनांची तीव्रता (किंवा पोचटपणा) ह्यांचा अंदाज घेऊनच ते प्रतिक्रिया ठरवतात. म्हणूनच महाराष्ट्राप्रमाणे इतर कुठल्याही राज्यात केंद्रिय मंत्री देशप्रेम, राष्ट्रीय एकात्मता इत्यादींचे धडे देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. ते सर्व मुख्यतः मराठी माणसासाठीच राखून ठेवलेले असतात.
२. “भारतातील बहुसंख्यांना वाचता येते अशी रोमन लिपी ही एकमेव लिपी आहे, हे मानायला लाज़ू नये.”>> हा निष्कर्ष कशाच्या आधारावर काढला आहे ह्याची कल्पना नाही. अशा प्रकारच्या पाहण्या टाईम्स ऑफ इंडिया करीत असते. शिवाय लिपी आली म्हणजे त्यातील स्पेलिंगे वाचून शब्द जाणणेही सहजच जमते असा निष्कर्ष काढणे ही आणखी पुढची पायरी. शिवाय “अक्षरसंख्या कमी असल्याने आणि जोडाक्षरे नसल्याने रोमन लिपी शिकणे अतिशय सोपे आहे.” हे विधान तर मुळीच समजले नाही. मुंबई, बेंगळूरू, चेन्नई/चेन्नै, आंध्रप्रदेश, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, बद्रापूर, श्रीरामपूर, आक्षी, आष्टे, गुलबर्गा, बभ्रा, कृष्णकमल, ज्ञानेश्वर, छत्तीसगड, रामकृष्णहरि, दाढी, धनंजय, धन्वंतरी, शुद्धमती, राठी, वदन, वादन, असे शब्द लिहून स्वतःचा ताळा करून पहावा. (चीनी, जपानी चित्रलिप्यांना सर्वात कमी अक्षरे/वर्ण/चित्रे लागत असावीत. पण कमी वर्ण लागतात म्हणजे ती सोपी असे म्हणणे साहसाचे ठरेल.) अनेक शब्दांची इंग्रजी स्पेलिंगे व खरे स्थानिक उच्चार ह्यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. द/ड, ध/ढ ला आपण da, dha वापरतो तर तमिळनाडूत सर्वांनाच dha वापरत असावेत. च-छ, न-ण, द-ड, ल-ळ अशा अनेक बाबतीत इंग्रजीची भंबेरी उडते. म्हणजे अनेक भारतीय भाषांचे उच्चार लंगड्या इंग्रजीत करणे शक्यच नसते. म्हणजे तिच्या मर्यांदांमुळे आपण आपली गैरसोय करून घ्यायची. असो. आपल्याला त्यात पडायचे कारण नाही कारण तो मुद्दा पूर्णपणे असंबद्ध व गैरलागू आहे. केंद्र सरकारी आस्थापनांसाठी त्रिभाषा सूत्र व राज्य सरकारी आस्थापनांसाठी एक भाषा सूत्र हे कायद्याने स्वीकृत झालेले आहे. जर राष्ट्रीय महामार्गांना त्रिभाषा सूत्र लागू असेल तर त्या संस्थेतील मुख्य अधिकारी फार तर त्याचा विस्तार करून एखाद्या सीमावर्ती भागात सीमेपलिकडील राज्याची भाषासुद्धा (चौथी) अंतर्भूत करू शकेल. पण स्वतःच्या मताप्रमाणे रोमी लिपी ही सर्वज्ञात आहे असे ठरवून इंग्रजी मध्येच सर्व पाट्या किंवा इतर माहितीफलक लिहिणे हे कोणाच्याही अधिकारात नाही. स्वतः पंतप्रधानही एखादा कायदा “मला पटत नाही” म्हणून त्याचे उल्लंघन करू शकत नाही.
असो. थोडक्यात म्हणजे कायदा काय आहे, याला महत्त्व. तो अयोग्य असल्यास बदलून घ्यायला हवा. सविनय कायदेभंगाची चळवळ आपण स्वतंत्र देशात व विशेषतः प्रत्येक बाबतीत करू शकत नाही.
क०लो०अ०
मराठी माणसाचे पुरतं ब्रेनवाशिंग झाले आहे. मराठी मा्णसाने आता खडबडून जागे होणे आवश्यक आहे.अन्यथा कुत्रे हाल खाणार नाही अशी वेळ येईल.
http://savadhan.wordpress.com
प्रिय श्री० सावधान यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
कुत्रा सावध तरी असतो. आपण स्वतःहून गुलामगिरीबद्दलच्या खोट्या रूबाबाची अफूची गोळी खाऊन झोपलो आहोत.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट