खासगी शिक्षण संस्थाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत (वृत्त: दै० सकाळ, १२ फेब्रु० २०१०)

आज उच्च शिक्षणाचे अभ्यासक्रम राबवणार्‍या महाराष्ट्रातील कुठल्याही खासगी शिक्षणसंस्थेच्या विद्यार्थ्यांच्या यादीवर दृष्टी टाकल्यास त्यात बेकायदेशीरपणे ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंतच्या प्रमाणातील मुले महाराष्ट्राबाहेरील आहेत हे सहजच समजून येते. यावर कदाचित आता अंकुश ठेवता येईल.

निरनिराळ्या कोट्याअंतर्गत कुठल्या निकषावर किती मुले घ्यायची हे स्पष्टपणे ठरलेले आहे. अर्थात ह्याबाबतीतही महाराष्ट्र शासनाचे धोरण इतर राज्यांपेक्षा थोडेसे ढिसाळ व परप्रांतीय धार्जिणे असले तरीही कायद्याप्रमाणे एवढ्या प्रमाणात परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताच येत नाही. हे सर्व परसदाराने रोख (अधिकृत पावतीविना) घेतलेल्या देणग्यांच्या बदल्यात स्वीकारलेले वाण आहे ह्यात काहीच शंका नाही. अभियांत्रिकीसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी देखिल देखाव्यापुरती पहिली फेरी ही नियमांनुसार पार पाडली की त्यानंतर सर्व गोलमालाचा प्रकार असतो. अशाने प्रामाणिकपणे व मेहनतीने अभ्यास करून चांगले गुण मिळवणार्‍या लायक मुलांना बाजुला सारले जाऊन लायकी नसलेल्या मुलांना केवळ पालकांच्या (बर्‍याचदा संशयास्पद मार्गांनी मिळवलेल्या) पैशाच्या जोरावर प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रामाणिक मुलांना लायकी असूनही आवड नसलेले अभ्यासक्रम निवडावे लागतात किंवा गैरसोयीच्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागतो. कधीकधी तेही शक्य होत नाही. बर्‍याच वेळा अशी मुले मानसिकदृष्ट्या हताश व वैफल्यग्रस्त होण्याची शक्यता असते. शिवाय अशाने एकूणच प्रामाणिक नागरिकांना शासनाच्या हेतुंबद्दल शंका वाटू लागते व सामान्य माणसाला कायद्याचे पाठबळ नसल्याची भावना वाढीस लागते.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की लायकी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्याने प्रवेश दिल्यामुळे समाजाच्या सर्वच क्षेत्रातील ज्ञानाचा दर्जा खालावतो. अशा प्रकारे उत्तम लोकांना बाजूला टाकून दुय्यम किंवा निकृष्ट दर्जाचे डॉक्टर, अभियंते, व्यवस्थापक, शिक्षक, प्राध्यापक व इतर सर्वच व्यावसायिक आपण निर्माण करत असतो याचेही शासनाला आणि समाजाला भान राहिलेले नाही.

आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे केवळ आर्थिक लाभासाठी बेकायदेशीरपणे स्थानिक मंडळींना डावलून मोठ्या प्रमाणात धनदांडग्या परप्रांतीयांना उच्च शिक्षणात प्राधान्य दिल्यामुळे राज्यात स्थानिकांच्या मानाने परप्रांतीय अधिक प्रगती साधू शकतात. यामुळे एक प्रकारचा असमतोल निर्माण होतो व त्यामुळेदेखिल सर्वच क्षेत्रात परप्रांतीयांचे महत्त्व अवाजवी प्रमाणात वाढून घटनेच्या आणि भाषावार प्रांतरचनेच्या मूलतत्त्वांना डावलून समाजातील अनेक क्षेत्रांत स्थानिकांच्या हिताच्या विरुद्ध असलेले नियम, कायदे व प्रथा प्रस्थापित होतात असा आपला सर्वांचाच अनुभव आहे.

खालील दुव्यावर सांगितलेले वृत्त सत्यात उतरणार असेल तर सूज्ञ व जागरूक संस्थांना या विषयी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नक्कीच काही कृती करता येईल. ज्या खासगी शिक्षणसंस्था देणग्या घेऊन नेमून दिलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक मुलांना प्रवेश देतात; त्यांच्यावर अंकुश आणण्याच्या दृष्टीने हा कायदा फारच उपयुक्त ठरावा. खासगी संस्थांची प्रवेशप्रक्रिया आटोपल्यावर जर त्यांना प्रत्येक कोट्याखाली किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, त्यापैकी प्रत्येकाची टक्केवारी किंवा प्रवेश परीक्षेतील गुण किती, व प्रत्येकाचा राहण्याचा मूळ पत्ता कोणता, एवढी माहिती जरी माहिती अधिकाराखाली मिळवली तरी त्यावरून कोणी किती गोंधळ घातला हे सहजच स्पष्ट होईल. खरं म्हणजे प्रवेशप्रक्रियेसंबंधीचे हे सर्व तपशील सर्व शिक्षण संस्थांनी शासनाकडे सादर करायला हवेत असा कायदाही असणार. पण तो पाळला जातो आहे किंवा नाही व त्यांनी सादर केलेले तपशील कायद्याप्रमाणे आहेत की नाही हे कोण पडताळून पाहणार? शेवटी ’उंदराला मांजर साक्षी’ असाच हा सर्व प्रकार.

अमृतमंथन_खासगी शिक्षण संस्थाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत_Sakal_120210

महाराष्ट्रात जागल्याची भूमिका वठवणार्‍या व्यक्ती व संस्थांनी याची नोंद घ्यावी व योग्य पावले उचलावी.

.

– अमृतयात्री गट

.