“Faced with half-empty classrooms in government schools, some state governments plan to introduce English from Class 1 to win back students. That would be a serious error.” श्री० अंकलेसरिया स्वामीनाथन अय्यर यांनी भारतातील राज्यशासनांस इशारा दिला आहे.
श्री० अय्यर असेही म्हणतात, “English is important. But even more important is reading and writing in your mother tongue. Once a child has become good in Gujarati, it will more easily become proficient in English. The issue is not one of Gujarati versus English. Rather, good Gujarati is a sound foundation for good English.”
श्री० अय्यर यांची ही विधाने महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारखे मान्यवर तसेच जगातील बहुतेक सर्व मान्यवर शिक्षणतज्ज्ञ, यांच्या ठाम मताशी सुसंगतच आहेत.
’टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये ३१ जानेवारी २०१० या दिवशी प्रसिद्ध झालेला “The first learning is best in mother tongue” हा लेख आपण खालील दुव्यावर वाचू शकता.
.
आपल्याला या विषयी काय वाटते? आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील रकान्यात अवश्य नोंदवा.
आभारी आहोत.
– अमृतयात्री गट
.
Tags: टाईम्स ऑफ इंडिया, दैनिक, भाषाभिमान, मराठी भाषा, मराठी माध्यम, मराठी माध्यमातून शिक्षण, मराठी शाळा,महाराष्ट्र, मातृभाषा, मायबोली, राज्य शासन, राज्यशासन, शिक्षणविषयक धोरण, शिक्षणाचे माध्यम, EDUCATION POLICY, GOVERNMENT, MAHARASHTRA, MARATHI LANGUAGE, MARATHI SCHOOLS, MEDIUM OF EDUCATION, MOTHER TONGUE, STATE GOVERNMENT, SWAMINATHAN S ANKALESARIA AIYAR,TIMES OF INDIA
.
अमृतमंथन 
I am in complete agreement with the views of Shri Swaminathan S. Ankalesaria Aiyar. It is very sad that our Government takes such important decisions without consulting educationists. The Education Ministers – whosoever they may be – are not experts in the field of education. They usually depend on their IAS secretaries in such matters and these beaurocrats have great love for English. I feel that a committee of educationists be formed and their opinion sought before any such important decision is takes.
Yeshwant Karnik.
प्रिय श्री० यशवंत कर्णिक यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या पत्राबद्दल अत्यंत आभारी आहोत.
दुर्दैवाने शिक्षण व सांस्कृतिक विभागाला, हा फारसा उत्पन्नाचे खाते नसल्यामुळे की काय, पण महाराष्ट्र शासनात या विभागाला अत्यंत कमी महत्त्व दिले जाते. पुरके, विखे, थोरात असे गेल्या काही वर्षांतील शिक्षण मंत्री मंत्रीमंडळातील सर्वात कमी वजनाचे मंत्री होते. दोन्ही कॉंग्रेस मध्ये खातेवाटपावरून बराच काळ गोंधळ व त्यामुळे उशीर झाला होता. तरीही शिक्षण खाते हे अस्पृश्यच असल्यामुळे त्याकडे कोणीही लक्ष न दिल्यामुळे सध्यादेखिल कृषिखात्याच्या मंत्र्याला शिक्षणखात्याचा अधिभार दिलेला आहे. अर्थात तो पुढे मजूर खात्याला किंवा पशुसंवर्धन खात्याच्या मंत्र्यालाही दिला जाऊ शकतो. म्हणजे शिक्षणाला पूर्णवेळ मंत्रीच नाही. शिक्षण खात्याला इतर राज्यांप्रमाणे पूर्णवेळ व कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री नेमणे एवढे महत्त्व तर हल्लीच्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला वाटलेले नाही.
युती सरकारच्या काळात प्रा० रामजोशींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या अभ्याससमितीने राज्याच्या बालशिक्षणाच्या धोरणाबद्दल एक अत्युत्तम अहवाल राज्य शासनास सादर केला होता. शासनाने तो स्वीकारलाही होता. पण लवकरच सरकार बदलले आणि कॉंग्रेस सरकारातील नवीन शिक्षणमंत्री श्री० रामकृष्ण मोरे यांनी तो उचलून केराच्या टोपलीत फेकून दिला व त्यात मांडलेल्या अनेक शिक्षणविषयक मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध नियम केले. आता तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेला अहवाल फेकून त्याविरुद्ध वर्तन करण्याचा एका सामान्य राजकारण्याला हक्कच काय? न्यायालयातही एका खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यावर विचार करण्यास संख्येने त्याहून अधिक असणार्‍या न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमले जाते. सरन्यायाधीशही एकटा खंडपीठाचा निर्णय बदलू शकत नाही. पण शासनात मात्र अत्यंत कनिष्ठ व सुमार बुद्धीचा मंत्रीदेखिल तज्ज्ञसमितीच्या सूचनांची पायमल्ली करून त्याविरुद्ध कृती करू शकतो. ही कसली लोकशाही?
शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषी ही अत्यंत महत्त्वाची खाती पण त्यांना आपल्या देशात अत्यंत कमी महत्त्व दिलं जातं. विशेषतः महाराष्ट्रात शिक्षण व सांस्कृतिक खात्याला तर नावापुरताच मंत्री असतो. त्याच्या खात्याची आर्थिक क्षमताही अत्यंत तुटपुंजी असते. त्यामानाने इतर राज्यांत परिस्थिती जरा तरी बरी असते. महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण व संस्कृती ह्यांची हेळसांड करून किंबहुना त्या क्षेत्राचे आकुंचन करून मराठीची महाराष्ट्रात सर्व क्षेत्रात गळचेपी करण्याचेच एक-कलमी धोरण आखलेले दिसते. दारू गाळण्याच्या कारखान्यांना अनुदान देण्याची तयारी असणार्‍या राज्य शासनाकडे मराठी शाळांना अनुदान देण्यासाठी पैसे नसतात व गेली ४-५ वर्षे वेतनाव्यतिरिक्त अनुदान दिलेले नाही. तसेच अनुदान द्यावे लागेल या भयाने मराठी शाळांना परवानगीही देणे बंद केले. हे सर्व घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली करणारेच आहे. बालकाचा शिक्षणाचा अधिकार घटनेने मान्य केला आहे मात्र त्यासाठी जागोजागी शाळा काढण्याचे कर्तव्य करण्यास मात्र शासन तयार नाही. हे कायद्यात कसे बसते?
या सर्वावर उपाय काय?
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
श्री अय्यर म्हणतात ते अगदी खरं आहे. सर्वप्रथम मातृभाषाच लहान मुलांना शिकवली पाहिजे. म्हणजे इतर भाषा शिकण्य साठी एक पाया तयार होतो. सध्याच्या शासकीय शाळांमध्ये मराठी सुद्धा धडपणे शिकवले जात नाही. हीच स्थिती थोड्याफार फारकत इतर राज्यांत आहे. मी जेंव्हा शालेय शिक्षण घेतले तेंव्हा तरी निदान मराठी शाळांचा दर्जा बारा होता. आणि कॉनवेंत आणि इंग्रजी शाळांचे बस्तान बसत चालले होते. आमच्या वेळी सामान्य मराठी शाळांतून इंग्रजी अगदीच सुमार शिकवलं जायचं. आणि अप्रत्यक्ष रित्या त्याचा परिणाम म्हणजे आमच्या पुढे जी पिढी आली ती आपसूकच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जायला लागली. आता तर आय बी, सी बी एस सी, आय सी एस सी या शाळांचे पेव फुटत चालले आहे. मराठी शिकवणे तर सोडाच पण दूरान्वये सुद्धा या शाळांचा मराठीशी संबंध नसतो. आय टी मध्ये असलेल्या सगळ्याच पालकांची मुले international शाळांत जातात. कारण तिथली फी असेच पालक भरू शकतात. आणि अश्या प्रकारे एक नवीनच दरी समजा मध्ये निर्माण होऊ पाहते आहे. याचाच परिणाम म्हणून कि काय शासकीय शाळात असले पहिली पासून इंग्रजी शिकवणे या सारखे धोका दायक निर्णय घेतले जात आहेत. हे जर वेळीच थांबवलं नाही तर मला असं वाटत की परिस्थिती काही वर्षांत खूपच वाईट होईल. सध्या पार्ले येथील बालमोहन सारख्या मोजक्याच शाळा सोडल्या तर इतर मराठी शाळांमध्ये येणाऱ्या मुलांचा पालक वर्ग हा निम्न मध्यम वर्गीय आणि निम्न आर्थिक गट अश्याच स्वरूपाचा असतो. हे जे चालू आहे ते खूपच भयानक चालू आहे. या सगळ्याला वेळीच आवर घालायला हवा.
प्रिय अपर्णा लालिंगकर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या प्रतिमताबद्दल आभारी आहोत.
{{सर्वप्रथम मातृभाषाच लहान मुलांना शिकवली पाहिजे. म्हणजे इतर भाषा शिकण्य साठी एक पाया तयार होतो.}}
हे अत्यंत महत्त्वाचे विधान किंबहुना मूलभूत तत्त्व आहे. पण आपल्या देशात दुर्दैवाने सर्व धोरणे तज्ज्ञ नव्हेत तर स्वार्थी राजकारणीच ठरवतात. कृपया या आधी श्री० यशवंत कर्णिकांचे पत्र व त्याबद्दलचे उत्तर पहावे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
यात कुणाला काय वाटते याचा प्रश्नच उदभवत नाही.मोठमोठ्य़ा विद्वानांनी आतापर्यंत अनेकदा कंठशॊष करून सांगितलेले आहे कि मातृभाषेतून शिक्षण हाच सर्वश्रेष्ठ असा प्रर्याय आहे. पण हितसंबंधी आणि स्वार्थी धनदांडग्या मंडळीनी शिक्षणाचा पुरता खेळ खंडोबा केला आहे. जोडीला मराठीचे पण वाटोळे केले आहे.
प्रिय श्री० सावधान यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे पूर्णपणे सत्य आहे.
कृपया या आधी श्री० यशवंत कर्णिकांचे पत्र व त्याबद्दलचे उत्तर पहावे. तेसुद्धा आपल्याच विचारांवर आधारित आहे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
Mr. SWAMINATHAN S ANKLESARIA AIYAR is an educationist or an economist? He has not given any statistics about the students enrolled in the medium of their mother tongue? The issue of the medium of instruction of primary education is creating an impression that it is about replacing the earlier existing in English with one by mother tongue. The earlier generations did study through Marathi medium and later found it difficult to face the world. They were convinced that the entire problem lay in their inability to deal in English which could have avoided had the medium of instruction of their primary education as English. It is deeply impressed among the Marathi parents that there is no substitute for a job opportunity in a big company if their children are to make a good in life. To this end proficiency in English is the necessary and sufficient condition which could be definitely fulfilled by enrolling their kids with English medium schools. They fail to understand that acquiring proficiency in a language (even in one’s own mother tongue) has something to do with aptitude of and application by their kids(apart from the quality of training given) more than just the medium of instruction. Just because one passes SSC from an English medium school comfort with English language is not guaranteed. Similarly, how many people who did take their education in Marathi are able to present themselves well in Marathi either? The mother tongue as the primary medium of instruction might be necessary but certainly not sufficient.
प्रिय श्री० आर्य यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
श्री० स्वामिनाथन अय्यर ह्यांनी आपल्या लेखात काहीच नवीन सांगितलेले नाही. त्यांचे प्रत्येक विधान शिक्षणशास्त्रातील जगभरांतील तज्ज्ञांच्या विधानांवरच संपूर्णपणे आधारित आहे.
{{The mother tongue as the primary medium of instruction “might be” necessary but certainly not sufficient.}}
दुर्दैवाने हे असे केवळ भारतीय माणसांचेच मत आहे. गांधीजी व इतर अनेक थोर समाजकारणी, पूर्वीचे व आजचेही (भारत सोडून) जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, युनेस्को व इतर शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या जगभरातील मान्यवर संस्था या सर्वच एकमुखाने मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या ठामपणे बजूचे आहेत. अगदी खुद्द इंग्लंडमधील तज्ज्ञदेखिल इतर देशांबद्दल आज हेच म्हणतात. स्वतः इंग्रजांनीही भारतात आज आपण अनुभवत असलेल्या न्यूनगंडाच्या मानसिक स्थितीमधून स्वाभिमानाने व चिकाटीने मार्ग काढून परभाषेतील शिक्षण बंद करून ते स्वभाषेत आणले. (याच अनुदिनीवरील ’इंग्रजी भाषेचा विजय’ हा लेख वाचला का?) युरोपातील सर्वच इंग्लंडेतर राष्ट्रे, कोरिया, इस्रायल, रशिया, जपान, चीन ही व अशी सर्वच प्रागतिक व प्रगत राष्ट्रे इंग्लिश भाषेला प्रमाणाबाहेर महत्त्व देत नाहीत व स्वतःची शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, पोलिस, शाळा, उच्चशिक्षण, संशोधन, या सर्वांसाठी स्वभाषेचाच मुख्यतः उपयोग करतात. आणि त्या मार्गाने स्वतःची भरपूर प्रगती करून घेऊन या सर्व राष्ट्रांनी (यातील अनेक राष्ट्रे महाराष्ट्राहूनही लहान आहेत) स्वतःची प्रचंड आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक प्रगती साधली आहे. स्थानिक भाषेत शिकलेल्या त्यांच्या अनेक शास्त्रज्ञांनी अनेक मोठे शोध लावले आहेत व नोबेल पारितोषिके मिळवली आहेत. त्यांच्या तुलनेत भारतासारख्य लोकसंख्येने व आकाराने प्रचंड असणार्‍या देशाने गेल्या साठ वर्षात किती संशोधन केले, किती शोध लावले व किती नोबेल पारितोषिके मिळविली हा प्रश्न स्वतःलाच विचारून पहावा. (’मणभर कर्तृत्वाचा कणभर देश’, ’जगाची भाषा (?) आणि आपण’ हे याच अनुदिनीवरील लेख वाचले नसल्यास अवश्य वाचा व त्याखाली नोंदलेले वाचकांचे जगभरातील अनुभवही वाचा.)
उद्या स्वतः एखाद्या इंग्रजाने आपल्याला “तुम्ही इंग्रजीपेक्षाही स्वभाषेला महत्त्व द्या” असे सांगितले तरीही ते खरे न मानता, “हा स्वतः इंग्रजीतून शिकला आणि आता मुद्दामच आमची दिशाभूल करतो आहे” असे म्हणायला आपले हुशार (?) विद्वान कमी करणार नाहीत.
पण अशा या चुकीच्या मतप्रसारामुळे तुम्हा-आम्हांसारखे आपण सामान्यजन गोंधळून जातो व आजुबाजुची अधिकाधिक मंडळी जे करताहेत तेच मेंढरांच्या न्यायाप्रमाणे करीत राहतो हेच खरे दुःख आहे. अशाने आपण मागून पुढे गेलेल्या कोरिया, तुर्कस्थान व इतर अनेक लहानसहान राष्ट्रांना देखिल कधीच पुन्हा गाठू शकणार नाही, हे नक्की.
आपले एक वाचकमित्र श्री० पुरुषोत्तम कुलकर्णी ह्यांनी ’मराठी+एकजूट’च्या फेसबुकावरील चर्चागटामध्ये लिहिलेले एक लहानसे टिपण खाली उद्धृत करतो.
————-
स.न.वि.वि.
आपण हे वाचलेच असेल पण इतरांसाठी खालील महिती देत आहे.
मातृभाषेतून घेतलेल्या शिक्षणाचे महत्त्व
An article by unesco, United Nations Educational Scientific & Cultural Organisation..
युनेस्कोने जाहीर केलेला अहवाल..
Direct link:
http://portal.unesco.org/education/en/files/38921/11127766653Benson_Language_instruction.doc/Benson%2BLanguage%2Binstruction.doc
Website frm whr u can dowload:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=38921&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
मातृभाषेतून घेणे किती महत्वाचे आहे, ते ह्याना समजले, आम्हाला केंव्हा समजणार?
————
खरं म्हणजे युनेस्कोच्या ह्या अहवालावरही अमृतमंथनात लेख करण्यासारखा आहे. श्री० कुलकर्णींनी आम्हाला मदत करावी, अशी नम्र विनंती.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
hi arya,
i completely agree with u mother tongue is not sufficient in todays competitive world.but if we look at the students of vernacular medium they are far more superior than those from English medium in grasping the subject,hard work they need to put.they consciously make the effort to upgrade themselves.It is proven that those who are bilingual develop special connection in brain.according to psychologist they develop greater ability.its all depends on the attitude one carry for the language.if one decide to improve upon any language or learn anew language not a big deal.its always advantageous to know more languages then why not mother tongue.some examples like Apj abdul kalam Definitely mother tongue is not barrier for knowledge gain.
प्रिय डॉ० मनीषा यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे जगन्मान्य तत्त्वांना धरूनच आहे. आज बहुभाषिकत्वाला जगभरात अत्यंत महत्त्व व उत्तेजन दिले जात आहे. युनेस्को, अमेरिका, युरोपियन यूनियन ह्यांची भाषिक मार्गदर्शक तत्वे त्यावरच आधारित आहेत. प्रथम मातृभाषेच्या दगड-कॉंक्रिटने बौद्धिक पाया मजबूत करावा आणि मग त्यावर विविध भाषांतील ज्ञानाचे, विज्ञानाचे इमले बांधावेत.
अंकलेश्वरिया अय्यरांनी मांडलेले मातृभाषेबद्दलचे तत्त्व जगभरातील (त्या जगात आजचा भारत अनुपस्थित असावा) तज्ज्ञांना मान्य आहे. आपली घटना, भाषावार प्रांतरचना, कोठारी कमिशनचा शिक्षणविषयक अहवाल हे सर्व त्यावरच आधारित आहे. “हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा !!” या लेखातही ह्याबद्दल उल्लेख आलेले आहेत. त्यालेखातील खालील अंश पहा.
———–
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नेमलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ, (National Integration Council), अधिकृत भाषा आयोग (Official Language Commission), राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठीचा कोठारी आयोग, भावनिक एकात्मता समिती (Emotional Integration Committee) अशा विविध तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारशीवर आधारून भाषावार प्रांतरचना, अधिकृत भाषा धोरण अशी विविध धोरणे व कायदे देशात केले गेले आहेत. त्या सर्वाच्या शिफारशींमध्ये एक समान सूत्र म्हणजे – ’प्रत्येक राज्याने आपापली भाषा व संस्कृती यांची प्रगती व संवर्धन साधणे आणि बहुजन समाजाला शिक्षण, माहिती, रोजगार व इतर सर्व सोयी आणि व्यवस्था स्थानिक भाषेतच उपलब्ध करून देणे, यामुळेच भारताच्या विविधतेमधून एकता अबाधित राहील एवढेच नव्हे तर ती वृद्धिंगत होईल.’
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घटनेमधील तरतुदींप्रमाणे अनुसूची-८ मधील सर्व भाषांचे (संबंधित राज्य शासनाच्या मदतीने) वेगाने संवर्धन करणे व त्या आधुनिक ज्ञानाच्या दळणवळणाचे प्रभावी माध्यम होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कृती करणे यासाठी स्वत: केंद्र सरकार बांधील आहे.
भारताची राज्यघटना व इतर कायद्यांच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थानिक भाषेच्या बाजूनेच निर्णय दिले आहेत.
कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे. अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’
————-
प्रस्तुत संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/हिंदी-ही-राष्ट्रभाषा-एक-च/
शिवाय खालील लेख तर त्याच मूलतत्त्वावर आधारित आहेत.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/09/पालकांनी-चालवलेला-बालकां/
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/10/04/इंग्रजी-भाषेचा-विजय-ले०-स/
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/10/31/जगाची-भाषा-आणि-आपण-ले०-सुध/
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/22/’मणभर-कर्तृत्वाचा-कणभर-द/
वाचले नसल्यास अवश्य वाचून पहावेत.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
मी संपूर्णत: मनाने, बुद्धीने व आत्म्याने व्यक्त्य केलेल्या मताशी सहमत आहे.
माझ्या परीने याचा प्रचार पण मी करतो.
जेव्हा केव्हा इंग्रजीमधून भाषण करण्याची वेळ येते तेव्हा लोकांना आवर्जून सांगतो की माझे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मराठीतून झाले असल्याने, इंग्रजी बोलतांना व लिहितांना चूका झाल्या तर माफ करा. काय चुकले ते सांगा म्हणजे सुधारणा करता येतील. हसा पण म्हणजे मला कळेल किती गाढवपणा मी केला ते.
आज मराठी जेवढी समृद्ध आहे तेवढी इतर कोणतीही भाषा समृद्ध नाही. अर्थात याचे सर्व श्रेय आपल्या सर्वांच्या पूर्वजकांडे जाते.
पण या ठिकाणी मला एक मुद्दा जो माझ्या आईने सांगितला तो सांगावासा वाटतो. तो म्हणजे ज्या देशाचे व्यवहार त्या भाषेत चालतात, ती भाषा लवकर समृद्ध होते.
मला आजही असे वाटते की व्यवसायात मराठीचे प्रमाण वाढले पाहिजे. एकदा कां लोकांना पोटा-पाण्याकरिता भाषेची गरज लागली की मगं भाषेचा अंतकाल कधीही होत नाही.
अर्थात हे माझ्या आईचे विचार आहेत. मी तिच्यावर व तिच्या विचारांवर 100 टक्के विश्वास ठेवतो.
मला वाटतं हा एक प्रयत्न करायला काही हरकत नाही.
आपला विनम्र व कृपाभिलाषी,
फडके सु. ना.
प्रिय श्री० सु० ना० फडके यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
मराठीत किंवा इतर भारतीय भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण झालेल्या अनेक व्यक्ती भारतातच नव्हे तर जगभरात उच्चपदाला पोचलेल्या आहेत. शिवाय जपानी, हिब्रू, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, अशा विविध इंग्रजीतर भाषांत शिक्षण घेऊन विविध थोर व्यक्तींनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवला आहे, महत्त्वाचे संशोधन केले आहे, नोबेलसारखी पारितोषिके मिळवली आहेत.
प्रस्तुत लेखाचे लेखक श्री० अंकलेश्वरिया अय्यर ह्यांनी मांडलेले तत्त्व जगभारातील भाषातज्ज्ञांना मान्य आहे. मातृभाषा प्रथम व्यवस्थित शिकून तिच्या पायावर इतर कुठल्याही व कितीही भाषा शिकाव्यात, त्यांमधील ज्ञान आत्मसात करावे. मातृभाषेप्रमाणे दुसर्‍या कुठल्याही परकीय भाषेचा पाया भक्कम होऊ शकत नाही.
पण न्यूनगंडाने पछाडलेल्या आम्हा भारतीयांना हे तत्त्व पटतच नाही. भारतीयांना ज्ञानापासून दूर ठेवण्यासाठीच जगभरातील तज्ज्ञ असे मुद्दामच खोटे बोलत आहेत असे त्यांना ठामपणे वाटते, हे आपणा सर्वांचे दुर्दैव.
क०ल०अ०
– अमृतयात्री गट
नमस्कार,
मूळ लेख आणि त्यावर लिहिले गेलेले प्रतिसाद वाचले. मातृभाषेतून शालेय शिक्षण घेणे ही कल्पना कितीही चांगली असली तरी ते अनेकांना शक्य नाही. (मला मिळाले नाही!) भारतात अधिकृतरीत्या ६१६५ भाषा बोलल्या जातात. या सर्व भाषातून २०११ सालची जनगणना चालू आहे. मराठीच्यासुद्धा ६४ बोली आहेत. (त्यांतल्या फक्त ३६ बोलींवर संशोधन झालेले आहे.). या ६१६५ भाषांतून दहावीपर्यंतचे शालेय शिक्षण देणे शक्य आहे का? जगातल्या कुठल्याही देशाची परिस्थिती भारतासारखी नाही. जर्मनीमध्यी हौसा, कॅटॅलन, अर्मेनिक, क्रोशन, कझाक असल्या नावाच्या सुमारे ७२ भाषा बोलल्या जातात. त्यांपैकी हौसा या एकाच भाषेच्या १०० बोलीभाषा आहेत. यांपैकी कुठल्याही भाषेतून जर्मनीतल्या मुलांना साधे प्राथमिक शिक्षणसुद्धा मिळत नाही. संपूर्ण जर्मनीमध्ये फ़्रेन्च आणि इंग्रजी माध्यमातून शिकवणारी प्रत्येकी फक्त एक (आंतरराष्ट्रीय) शाळा आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जगातल्या कुठल्या देशातील मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण घेता येईलच अशी सोय नाही. जपानमध्ये राहणार्‍या राजनैतिक वकिलाच्या मराठी मातृभाषक मुलाला मराठीतून शिक्षण दिले जात नाही!
त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण मिळाले तरच मुलाची प्रगती होते, याला कसलाही आधार नाही. माध्यम कुठलेही असले तरी हरकत नसते, शिक्षणाचा दर्जा चांगला पाहिजे.
महाराष्ट्र आणि गुजराथ यांच्याइतका शिक्षणाचा हलका दर्जा भारताच्या कुठल्याही प्रांतात नाही. त्यामुळे माध्यमासंबंधी फालतू चर्चा करण्यापेक्षा शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासंबंधी चर्चा करावी. –SMR
प्रिय श्रीमती शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
कुठल्याच एका देशाची दुसर्‍या कुठल्याही देशाशी तुलना होऊ शकत नाही हे खरेच. पण तरीही हिंदुस्थानी संस्कृतीच्या देशांचे ठळक अपवाद सोडता इतर कुठल्याही देशाने इंग्रजीपुढे गुडघे टेकून आपली शिक्षणव्यवस्था, शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, संसदव्यवस्था, पोलिसव्यवस्था अशा सामान्याच्या जीवनाशी जवळून संबंध येणार्‍या विविध संस्था देशातील बहुसंख्यांना कळत नसलेल्या परदेशी भाषेतच चालवण्याचा हट्ट धरलेला नाही. स्वतः इंग्लंडातही अशाच प्रकारे फ्रेंचचे स्तोम माजवण्याचा मूठभर उच्चभ्रू स्वार्थी माणसांचा प्रयत्न जनतेने निग्रहाने हाणून पाडला.
मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्त्व अत्यधिक मानणार्‍या जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आम्हाला पटत नाही. आमच्याच घटनेतील मूलभूत तत्त्वे आम्ही विसरलो आहोत. इंग्रजीपेक्षाही मातृभाषेला महत्त्व देणार्‍या इतर देशांचे प्रश्न सोपे व आमचेच अत्यंत कठीण असे आम्ही मानतो. आमची भाषा-संस्कृती-समाजव्यवस्था विसरून आम्ही इंग्रजीच्या ओंजळीने त्यांची संस्कृती शिकतो. या सर्वाचे जगातील इतर सर्वांना आश्चर्य वाटते. हे सर्व करायचेच होते तर झगडून स्वातंत्र्य कशाला मिळवले व स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की आम्ही काय मिळवले असे प्रश्न त्यांना पडतात. पूर्वीच्या गोर्‍यांच्या ऐवजी अधिक भ्रष्ट असलेले, आमच्याच जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना नाडणारे आमचे लोक राज्यकर्ते म्हणून गादीवर बसवणे एवढेच आपले उद्दिष्ट होते का ते समजत नाही. युनोमध्येही इतर देश आपापल्या भाषेत बोलत असता आम्ही पूर्वजेत्यांच्या भाषेतच बोलतो व त्याबद्दल आम्हाला काहीच लाज वाटत नाही.
असो. आपल्याला जगभरातील तज्ज्ञांची मते मान्य नाहीत. मातृभाषा हा इंग्रजीला पर्याय नसण्याचे आपले विधान आपण पुनःपुन्हा वेगवेगळ्या शब्दांत मांडले आहे. त्यावर आपण बरीच चर्चा केलेली आहे. आता ती कापूसकोंड्याची गोष्ट आम्ही पुढे वाढवीत नेत नाही.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] https://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/10/सर्वप्रथम-मातृभाषेत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… (Article in English) […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… […]
[…] https://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/10/सर्वप्रथम-मातृभाषेत… […]
[…] सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत… –}} https://wp.me/pzBjo-fZ […]