पुढील तीन वृत्ते वाचा.
१. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी शाळांसाठीचा मास्टर प्लॅन सहा महिन्यांत (दै० सकाळ – प्रेषक: श्री० विजय पाध्ये)
(अमृतमंथन-मराठी शाळांचा मास्टर प्लॅन_Sakal_120110)
२. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी – रामनाथ मोते (दै० सकाळ)
(अमृतमंथन-राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी_Sakal_120110)
३. वृत्त दि० ०८ जुलै २००६: उच्च न्यायालयाने वर्ष २००१ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार मास्टर प्लॅन अजुनही तयार नाही (दै० लोकसत्ता – प्रेषक श्री० विजय पाध्ये)
(अमृतमंथन-शाळामंजुरीचा निर्णय रद्द_Loksatta_080706)
.
तीनही वृत्ते नीट वाचा. त्यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात.
एकीकडे बृहद्‌-आराखडा (master plan) तयार नसल्याचे निमित्त सांगून वर्षानुवर्षे राज्यभाषा असलेल्या मराठी भाषेमधून शिक्षण देण्यासाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी नाकारायची व दुसरीकडे परदेशी इंग्रजी भाषेच्या व परराज्यांच्या कन्नड, उर्दू व हिंदी भाषांच्या माध्यमाच्या शाळांवर मात्र मुक्तहस्ताने परवानगीची खैरात करायची असे चित्र महाराष्ट्र वगळता इतर कुठल्याही राज्यात दिसू शकेल काय? उच्च न्यायालयाने २००१ वर्षी ताकीद दिली असली तरी आजही शासनाकडे बृहद्‌-आराखडा तयार नाही; कारण शासनाला तसेच विरोधी पक्षांना देखिल शिक्षण क्षेत्र या तोट्याच्या (किंवा इतर क्षेत्रांच्या मानाने फारच कमी ’अर्थपूर्ण’ असणार्‍या) विषयामध्ये मुळातच रस नाही.
राज्यस्थापनेस पन्नास वर्षे होऊ घातली तरीही राज्यशासनाकडे शिक्षणासारख्या मूलभूत आणि अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाबाबत दीर्घकालीन धोरण तयार नाही. त्या संबंधात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नेमलेल्या कोठारी आयोग व इतर अनेक तज्ज्ञांच्या शिफारशींचा राज्य शासनाला तर सोडाच पण न्यायालयांनाही विसर पडलेला असावा. प्रा० राम जोशी समितीसारख्या तज्ज्ञ समितीने सादर केलेल्या राज्यस्तरीय बालशिक्षणासंबंधीच्या दीर्घकालीन धोरणासंबंधीच्या अहवाल राज्यशासनाने अधिकृतपणे स्वीकारला असूनही रामकृष्ण मोरे या शिक्षण मंत्र्यांनी त्याला ताबडतोब केराची टोपली दाखवली. हल्ली शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा राजकीय ’फल’ज्योतिषीच राज्याचे शिक्षण धोरण ठरवतात. राज्यशासनाकडे विद्वत्ता व दूरदृष्टीचा पूर्णपणे अभाव असल्यामुळे प्रत्येक वेळी तत्कालिन शिक्षण मंत्री (जो सर्वात कनिष्ठ व अननुभवी (लेचापेचा) राजकारणी असतो) केवळ र्‍हस्वदृष्टीच्या राजकीय स्वार्थाला धरून काही तदर्थ (ad hoc) निर्णय घेत असतो. कोणी त्याविरुद्ध न्यायालयात गेलेच तर न्यायालयालाही भूलथापा देण्यास शासनाला फारसा संकोच वाटत नाही. आणि प्रत्येक वेळी न्यायालयही बिचारे “शासनाने या वेळी तरी प्रामाणिकपणे आश्वासन दिले असेल” असे मानून (न मानून करणार काय?) शासनास थोडक्यात निसटू देते. अर्थात हा असा लपंडावाचा खेळ वर्षानुवर्षे चालू आहे. पण शासनाच्या या खेळामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा होत असला तरीही त्यास कोणालाही उत्तरदायी धरले जात नाही, हेच जगातील सर्वात मोठ्या अशा या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य.
शिवाय दारू उत्पादन (’दारू गाळणे’ला शिष्टसंमत शब्द), हिंदी चित्रपट, क्रिकेट व अशा इतर अनेक प्राधान्य नसलेल्या क्षेत्रांना विविध स्वरूपात अनुदान, मदत, सवलती, बक्षिसे देण्यासाठी राज्यशासनाकडे शेकडो-हजारो कोटी रूपये असले तरी स्वास्थ्य, शिक्षण, सुरक्षा, शेती, पाणी, अशा कुठल्याही शासनाच्या मूलभूत मानल्या जाणार्‍या कर्तव्यांसाठी मात्र पैसे नाहीत हे समजूच शकत नाही.
अशा सर्व परिस्थितीत हे महाराष्ट्र राज्य सामान्य मराठी जनतेसाठी चालवले जाते की धनदांडग्यांसाठी व परप्रांतीयांसाठी चालवले जाते असा गोंधळ जनतेच्या मनात उत्पन्न न झाला तरच नवल.
.
कृपया आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील रकान्यात अवश्य नोंदवा.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 