५ जानेवारी २०१० या दिवशी महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन विधाने केली – एक कडू, दुसरे गोड. अर्थात सत्य सहसा कटु असण्याचीच शक्यता अधिक असल्यामुळे या दोन विधानांपैकी कडू विधान सत्य ठरण्याची व गोड विधान केवळ नावापुरते निघण्याची शक्यता अधिक वाटते.
या आधी देखिल स्वाभिमानाच्या बाबतीत आपण इतर राज्यांच्यापेक्षा कमी नाही हे दाखवून देण्यासाठी “महाराष्ट्रातही सर्वच शाळांत पाचवी ते दहावीच्या वर्गांना राज्यभाषेचे शिक्षण अनिवार्य”, “पहिली ते चौथीच्या वर्गांना मराठी अनिवार्य व न केल्यास शाळेची परवानगी रद्द”, “उच्च न्यायालयाखालील सर्व न्यायालयांत मराठीमध्ये व्यवहार”, “नोकर्‍यांत स्थानिक मराठी जनतेला ८०% आरक्षण” असे महाराष्ट्रातील स्थानिक जनतेला अमृताहुनी गोड वाटतील असे अनेक निर्णय शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेले आहेत. पण बहुधा जनतेच्या स्वास्थ्याच्या काळजीमुळेच त्यांना गोडापेक्षा कडूच अधिक हितकर ठरेल हे जाणून चाणाक्ष शासनकर्त्यांनी गोड निर्णयापैकी फारसे अंमलात न आणता त्याऐवजी आधी जाहीर केलेले किंवा आधी कल्पना न देताच अचानक लादलेले कटु निर्णय मात्र वेळोवेळी कसोशीने अंमलात आणलेले दिसतात.
अशाच प्रकारच्या दै० सामना (मुंबई, दि० ६ जाने० २०१०) मधील दोन कडू-गोड बातम्यांकडे आपल्या मित्रांनी आपले लक्ष वेधून घेतले आहे.
१. “मराठी शाळा म्हणजे सरकारवर ओझे” (प्रेषक: श्री० राममोहन खानापूरकर, मराठी अभ्यास केंद्र आणि श्री० प्रसाद परांजपे)
२. “शासकीय व्यवहारात १००% मराठी” (प्रेषक: श्री० प्रसाद परांजपे)
संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर वाचावा.
अमृतमंथन-मराठी शाळांचे ओझे व शासनव्यवहारात मराठी_वृत्त_दै० सामना_060110
.
बातम्या वाचून अशा मुद्द्यांवर आपण सामान्यजन काय करू शकतो, ह्या बद्दलच्या पर्यायांबद्दल आपली मते लेखाखालील रकान्यात नक्की नोंदवा.
– अमृतयात्री गट
अमृतमंथन 
मराठी प्रेमी मंड्ळी नी एकजूटीने या प्रश्नाचा सामना करणे आव्अश्यक आहे.त्यासाठी आपण प्रत्येकने अहिंसक मार्गाचाच अवलंब केला पहिजे रागाच्या भरात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणार नाही हे आधी मनाशी ठाम केलं पाहिजे.शासनाने मराठीसाठी जाहीर केलेल्या प्रत्येक आदेशाचे पालन संबंधिताने केलेच पाहिजे आणि त्यासाठि आपण त्यान्चेवर दबाव कसा येईल ते पाहिले पाहिजे. तशी यंत्रणा सर्वानी विचार करून विकसित केली पाहिजे.शासनास पत्रे पाठवणे,निवेदने पाठवणे असे उपक्रम आप्ण राबवणे आवस्यक आहे असे मला वाटते. अर्थात हे काम वाटते तितके सोपे नाही याची मला जाणिव आहे.तरीही यासाठी आपण एकदा भेटून निश्चित रुपरेषा ठरवणे आवश्यक आहे.
प्रिय श्री० सावधान यांस,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या प्रतिमताबद्दल अत्यंत आभारी आहोत. पण राज्यातील बहुजनांसाठी बहुजनांच्या भाषेत चालवायच्या शाळांना नियमाप्रमाणे द्यायचे अनुदान देण्यास खळखळ करणार्‍या शासनाला दारू गाळण्याच्या कारखान्यांना परवानगी व वर अनुदान देण्याचे निर्णय घेताना मनाची तर नाहीच पण जनाचीही लाज वाटत नाही अशा परिस्थितीत सामान्यजनांनी काय करायचे तेच कळत नाही. सर्व तज्ज्ञांच्या मताच्या विरोधात जर पालकांना आपल्या मुलांना परदेशी भाषेत शिक्षण द्यायचे असेल तर देऊद्या. पण शासनाने निदान अशा शाळांचे विशेष लाड तरी करू नयेत. शासनाच्या घटना विहित कर्तव्याप्रमाणे त्यांनी राज्यभाषेतील शिक्षणालाच प्राधान्य दिले पाहिजे. आपण म्हटल्याप्रमाणे आपण मराठीप्रेमींनी कृतियोजना ठरवायला पाहिजे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
मी अभिप्राय लिहिला होता. पाण काही तरी गडबड झाली. आणि तो लुप्त झाला. आता इतकं सारं पुन्हा लिहिणं मला शक्य नाही. मी फक्त एकच ओळ लिहितो.
ही बातमी मी जेव्हा वाचली तेव्हा माझ्या मनात एकच विचार आला. तो असा
खरं तर खासदार, आमदार, राज्यपाल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी ही सारी मंडळीच जनतेवरील असह्य ओझं बनून राहिली आहेत. त्यांना सगळ्यांना दूर केल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही.
माननीय प्रा० राईलकर गुरूजी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले विधान शंभर टक्के योग्यच आहे. पण ते साधणार कसे? एकाला घालवून कोणी नवा आणला तरी तो तसाच निघतो. स्वातंत्र्यय्द्धातील काळामधील संस्कार झालेले आदर्श नेते आता राहिलेच नाहीत. आजच्या पिढीच्या समोर आदर्श कोणाचा आहे? कॉंग्रेसची गांधी मंडळी आणि त्यांचे जोडे उचलू? राष्ट्रवादीची पवार मंडळी आणि त्यांचे पद्मसिंह पाटीलादी सहकारी? ठाकरे कुटुंबीय व त्यांचे तथाकथित सैनिक? तळ्यात की मळ्यात करणारा भाजप?
आपल्यासारख्या भारताचा वैभवशाली, चारित्र्यपूर्ण काळ पाहिलेल्या मंडळीनी शक्य तेवढे मार्गदर्शन करावे. बाकी सर्व ईश्वरेच्छा !!
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] […]
[…] […]