हिंदीच्या वर्चस्वाविरुद्ध लढा (ले० आर० जगन्नाथन – डी०एन०ए०)

स्वातंत्र्यपूर्व अखंड हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा म्हणून संस्कृताधारित हिंदी भाषा निवडली होती.  स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशप्रेमाने भारावलेल्या वातावरणात संपूर्ण देशात हिंदीबद्दल राष्ट्रभाषा म्हणून ममत्वाची व आपुलकीची भावनाच होती. माझ्या ऐकीवाप्रमाणे अगदी मद्रास प्रांतातही काही हजार शाळांनी हिंदी विषय शिकवणे सुरू केले होते. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदी राजकारण्यांनी जेव्हा जबरदस्तीने हिंदीचे वर्चस्व गाजवणे सुरू केले तेव्हा इतर हिंदीतर भाषक राज्ये बिथरली. आपल्या भाषेची पीछेहाट करून आपल्या डोक्यावर हिंदी लादायचा हा प्रयत्न आहे; अशी त्यांची भावना झाली. आणि या भावनेमुळे निर्माण झालेल्या त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे दक्षिणी, बंगाली व इतर भाषाभिमानी राज्यांनी हिंदीला विरोध करून तिला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याची योजना हाणून पाडली.

अशा प्रकारे देशभर सुरू झालेल्या आणि अजुनही खदखदत असणार्‍या हिंदी-द्वेषाला मूलतः हिंदी राजकारणीच जबाबदार आहेत. हिंदी भाषक माणसे अजुनही हिंदीला राष्ट्रभाषाच मानतात. “देशात कुठेही गेलो तरी  आम्ही आमच्याच भाषेत बोलणार; आम्ही स्थानिक (दुय्यम) भाषा शिकणार नाही किंवा तेथील संस्कृती जाणून घेणार नाही” असा त्यांना दुरभिमान असतो. अर्थात तमिळनाडू, आंध्र, बंगाल, आसाम इत्यादी कुठल्याही स्वभाषाभिमानी राज्यात काही काळ राहिला लागल्यावर त्यांना त्या दर्पोक्तीमधील फोलपणा कळून चुकतो व ते (नाईलाजाने?) स्थानिक भाषा शिकू लागतात. अर्थात महाराष्ट्रात ही पाळी त्यांच्यावर येत नाही. येथे स्वखुषीने हिंदी भाषकच का पण इतर अहिंदी पाहुण्यांशी आणि मराठी माणसांशीसुद्धा आम्ही हिंदी भाषेत बोलतो. (इतर राज्यांच्या मानाने वेगळ्या असलेल्या या मराठी माणसाच्या स्वभावाला स्वाभिमानाचा अभाव, निरभिमान, औदासिन्य, न्यूनगंड न म्हणता आम्ही त्याला उदारमतवादीपणा, विशालहृदयीपणा, देशाभिमान, असे खोटे मुखवटे चढवतो.) चेन्नईहून प्रथमच घराबाहेर पडून महाराष्ट्रात आलेल्या तमिळ भाषकाला ना मराठी येत असते ना हिंदी. जी आवश्यक ती भाषा त्याला शिकणे प्राप्त असते. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र यात पर्याय असला तर तो नक्कीच त्यातील दुसरा पर्याय निवडतो. एरवीसुद्धा तमिळ भाषकाला हिंदीबद्दल चीड असली तरी मराठीबद्दल राग नक्कीच नसतो. इथे येताना स्वतःच्या राज्यातील अनुभवामुळे इथेही स्थानिक भाषा मराठी शिकण्याची तो मनोमन तयारी करून आलेला असतो. पण तरीही त्याला आम्ही स्थानिक मराठी न शिकता त्याला नको असलेलीच हिंदी भाषाच शिकायला भाग पाडतो. अर्थात महाराष्ट्रातील हिंदी हे थोडे विचित्र असले तरी ती हिंदीचीच एक उपभाषा, बोलीभाषा मानली जाते, मराठीची नव्हे. महाराष्ट्रातील गावोगावी, अगदी आदिवासी भागातही हल्ली हिंदीची जबरदस्ती केली जाते व ती आपण चालवून घेतो एवढेच नाही तर त्यामध्ये भरच घालतो. महाराष्ट्रात रेलवे फॉर्म, गाड्यांच्या वेळांचे फलक, टपाल खात्यातील फॉर्म, बॅंकांमधील पाट्या व फॉर्म हे सर्व फक्त महाराष्ट्रातच राज्यभाषेची उपेक्षा करून मुख्यत्वेकरून हिंदी व इंग्रजीत असतात. इतर राज्यांत तसे घडू शकत नाही.

आम्हाला हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचा द्वेष नाही. मात्र आमच्या राज्यात आमच्या भाषेला राज्यभाषा म्हणून अधिकार असलेले मानाचे व प्राधान्यतेचे स्थान मिळालेच पाहिजे; तिथे हिंदीने बळजबरी करून आमच्या भाषेची जागा घेऊ नये; हे मात्र आम्ही परखडपणे सांगू.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या भाषेला (किंबहुना कुठल्याही भारतीय भाषेला) हिंदीच्या दादागिरीमधून वाचवण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल विचार मांडलेला हा लेख अवश्य वाचा.

दिनांक १२ नोव्हेंबर २००९च्या डीएनए वर्तमानपत्रात ’Fighting Hindi hegemony’ ह्या शीर्षकाच्या ह्या इंग्रजी लेखातील राजकीय विश्लेषणापेक्षाही भाषिक आणि सामाजिक विश्लेषण, तदनुषंगिक प्रश्न व त्यावर तोडगे यांचे विवेचन वाचनीय आणि चिंतनीय ठरावे. यातली सर्वच मते कदाचित आपल्याला पटणार नाहीत. पण सध्या या किंवा त्या टोकाचे असे जे एकान्तिक लेख प्रसिद्ध होत आहेत त्यांच्यामानाने हा लेख बराच संतुलित वाटला आणि फारसा पूर्वग्रहदूषित वाटला नाही.

प्रस्तुत लेख खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.

Amrutmanthan-Fighting Hindi hegemony_R Jagannathan_DNA_121109

.

आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखाली अवश्य नोंदवा.

.

– अमृतयात्री