निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान हल्लीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग व कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्रातील मराठीविषयक आग्रही भूमिकेबद्दल केलेल्या दिशाभूल करणार्‍या विधानांचा प्रतिवाद करण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने प्रकाशित केलेले निवेदन.
Marathi Abhyas Kendra (12th October 2009)
We refer to the misleading comments of Prime Minister Manmohan Singh and Congress President Sonia Gandhi made during the recent election campaigning in Maharashtra, wherein they emphasised that they treat all the languages in India as equal and having pride for one’s language and considering it above other languages is tantamount to divisive politics. In this context we have a doubt.
Would the Congress leaders make such statements with the same vehemence before the people of Tamil Nadu or Karnataka or West Bengal or of any other state where people have great pride for their language and culture? We are sure they won’t; because they are well aware of what the consequences of such an adventure would be.
संपूर्ण निवेदन खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
अमृतमंथन 
हे निवेदन इग्रजीत कां ? प्रथम मराठीत छापून नंतर इग्रजींत असते तर आपण स्वतः आपला मराठीचा अभिमान प्रत्यक्ष कृतीने दाखविला असता. असो!
श्री० संत साहेब,
आपली शंका रास्तच आहे. तशी शंका आम्हालाही (अमृतयात्री गटाला) प्रथमच आली होती. पण वस्तुस्थिती समजल्यावर तिचे निराकरण झाले. आपल्याला त्यामागचा दृष्टीकोन कळल्यावर आपल्याला सुद्धा उलगडा होईल अशी आशा बाळगतो.
मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी ह्यांच्या “सर्व भाषा समान व तसे न मानणारा राष्ट्रविरोधी” अशा प्रकारच्या विधानांबद्दलच्या बातम्या हिंदी-इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी आपल्या अमराठी आणि उच्चभ्रू मराठी (तथाकथित उदात्त व उदारमतवादी) वाचकगणाला अगदी उत्साहाने रंगवून सांगितल्या. याच वृत्तपत्रांत अनेक वेळा मराठीची बाजू चुकीच्या पद्धतीने मांडली जाते किंवा बर्‍याच वेळा ती न मांडता तिच्या उलट पक्षाचीच बाजू मांडली जाते. अशामुळे अनेक वेळा मराठीबद्दल व मराठी माणसाबद्दल गैरसमज पसरतो. त्यामुळे त्या वर्तमानपत्रांतच प्रथम प्रसिद्ध करण्यासाठी चर्चा, मुद्दे, मसुदा हे सर्व मराठीत करून मगच हे निवेदन इंग्रजीत तयार करण्यात आले. (मराठी अभ्यास केंद्राच्या मंडळींना आम्ही ओळखतो व ती सर्व मराठी शाळेत शिकलेली, मराठी संस्कृती पाळणारी, मराठीमध्ये विचार करणारी व बोलणारी मंडळीच आहेत.)
आमच्या (अमृतयात्री) पैकी कोणीही स्वतः व्यक्तिशः मनसैनिक किंवा राजचे पाठीराखे नसलो तरीही राज ठाकरेचे भाषण सुरू असताना त्याचे मराठी वाहिन्यांवरील प्रत्यक्ष (live) चित्रण आणि त्याचवेळी समांतरपणे आजतक, एनडीटीव्ही, व इतर काही अमराठी वाहिन्यांवर त्याच्या भाषणाचे केलेले अतिरंजित, बरेचदा खोटारडे भाषांतर व निरूपण-स्पष्टीकरण आम्ही पाहिले आहे आणि तिथे बरेच काही चुकते आहे याची जाणीव आम्हालाही वेळोवेळी झालेली आहे. अर्थात राज ठाकरे हे आपल्या काकाप्रमाणे मराठीजनांच्या टाळ्या घेण्याच्या भरात इतर जगात त्यांच्याबद्दल व मराठी माणसाबद्दल होणार्‍या गैरसमजाची पर्वा करीत नाहीत. इथेच तर सर्व गणित चुकते.
जी तत्त्वें इतर राज्यांत कायदेशीरपणे राबवली जातात त्याबद्दल उच्चार करणे हेदेखिल महाराष्ट्रात मोठे पाप ठरते. तमिळ भाषक माणसे भाषेच्या बाबतीत मराठी माणसांहून कितीतरी अधिक जहाल आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी स्वतः नेहमीच तमिळमध्ये बोलत असले तरी त्यांचे अनुयायी आपली बाजू नेहमीच प्रभावीपणे इंग्रजी वृत्तपत्रांसमोर व दिल्लीच्या राजकारण्यांसमोर मांडत असतात. तमिळ राज्य सरकारने अनुसूची-८ मधील इतर सर्व भाषांसह तमिळला राष्ट्रभाषा म्हणून जाहीर करावे असा प्रस्ताव फार मागेच दिलेला आहे. केंद्र सरकारच्या काही कायद्यांमध्ये इतर सर्व भारतीय भाषांपेक्षा तमिळला (घाबरून) अपवाद करून वेगळे नियम (treatment) लागू केलेले आहेत. पण तरीही राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना कोणी राष्ट्रविरोधी, राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरुद्ध, parochial, संकुचित अशी विशेषणे लावीत नाही, (लावण्यास धजत नाहीत असे कदाचित म्हणावे लागेल).
साधे उदाहरण घेऊ. उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर “हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे, तिचा आदर करायलाच पाहिजे” इत्यादी (असत्य) पुन्हापुन्हा घोकून दाखवतो. सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंका, केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल-वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) कंपन्या इथे तोच धोशा लावलेला असतो, कार्यालयांत येणार्‍या सर्वजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र पाट्या लावल्या असतात. सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत असतात. पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी स्वाभिमानी राज्यात गेले की ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात. ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात; तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो) त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे याचे रसभरीत वर्णन करतात. सरकारी संस्थासुद्धा राज्यभाषेला सर्वाधिक महत्त्व देतात. बर्‍याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो. हा दुटप्पीपणा का? कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्या – त्याहून जास्त नको; पण कणभरही कमी नको; एवढंच आमचं म्हणणं आहे.
आपण अमृतमंथनवरील पन्हाळ्याच्या अनुभवाबद्दलचा लेख वाचला का? ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या गावांतही सर्वसामान्य (normal) अशी गणली जाते. परंतु तशीच गोष्ट इतर कुठल्याही राज्यातील गावात तर राहू दे, अगदी कोलकाता-बंगळूरसारख्या बहुभाषिक शहरांतही घडू शकेल काय? आणि चुकून माकून घडलीच तर त्या बॅंकेच्या शाखेचे काय होईल याची कल्पना आम्ही आपल्याला द्यायला नकोच.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर नेमलेल्या राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ, (National Integration Council), अधिकृत भाषा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठीचा कोठारी आयोग, भावनिक एकात्मता समिती (Emotional Integration Committee) अशा विविध तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारसीवर आधारून भाषावार प्रांतरचना, भाषा धोरण अशी विविध धोरणे व कायदे देशात केले गेले आहेत. त्यासर्वांच्या शिफारशींमध्ये एक समान सूत्र म्हणजे – प्रत्येक राज्याने आपापली भाषा व संस्कृती याची प्रगती व संवर्धन साधणे आणि बहुजनसमाजासाठी सर्व शिक्षण स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देणे. ह्यामुळेच भारताच्या विविधतेमधून एकता अबाधित राहील असेच नव्हे तर ती वृद्धिंगत होईल. इतर सर्व राज्ये ह्याचे बर्‍याच प्रमाणात अवलंबन करीत असतात पण महाराष्ट्र मात्र आपला उदात्तपणा सिद्ध करण्यासाठी (खरं म्हणजे अनास्थेमुळे व न्यूनगंडामुळे) तसे फारसे काही करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. (अर्थात या बाबतीत शासनावर पुरेसे दडपण न आणणारी आपण उदासीन सामान्य माणसेच याला कारणीभूत आहोत.)
असो. आपण मराठी भाषकांनाच नव्हे तर वेळोवेळी इतर भाषकांनाही आपली भूमिका व्यवस्थितपणे समजावून दिली पाहिजे. जेव्हा इतर भाषक वाचकांना अर्धवट किंवा एकांगी माहिती दिली जाते तेव्हा तिच्याबद्दलचे योग्य ते स्पष्टीकरण लगेच द्यावे हे मला पटते. घरच्या लोकांना माहित असलेली (निदान माहित असायला हवी अशी) माहिती थोड्या उशीरा कळली तरी चालेल पण बाहेरच्यांना ती योग्यवेळी योग्य पद्धतीने सांगायला हवी.
अर्थात मराठी अभ्यास केंद्र हे काही मराठीचे एकमेव पुरस्कर्ते किंवा प्रतिनिधी नाहीत. ती मराठीप्रेमींची एक अगदी छोटी संस्था आहे. मराठीच्या प्रत्येक प्रश्नास तर ते मुळीच पुरे पडणार नाहीत. म्हणून इतर मराठीप्रेमी संस्थांनीसुद्धा अशी कामे यथाशक्ती करावीत. खरं म्हणजे अशा बर्‍याच बाबतीत राज्य शासन बरंच काही करू शकतं. इतर राज्यांत ते करतातही. पण महाराष्ट्र शासनाच्या बाबतीत काही न बोलावं हेच बरं.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री
Why blame congress leaders? The so called ‘Marathi Asmita’ is on paper only. Unless the voters punish the congress for such statements, like voters in other states you mention do, there will not be any change in this situation.
And why should we expect it to happen? I would be hard pressed to find any instance in history of our state, that shows, people give up selfish, shortsighted intentions for the sake of state.
प्रिय श्री० आनंदराव,
आपल्या अभिप्रायाबद्दल आभार.
{Why blame congress leaders? The so called ‘Marathi Asmita’ is on paper only.}
आपले म्हणणे पूर्णतः बरोबर आहे. इतर राज्यांच्यापेक्षा महाराष्ट्रात राज्यभाषेची परिस्थिती अधिक उपेक्षेची, हलाखीची असण्याचे कारण म्हणजे सामान्य मराठी माणसांना (म्हणजे आपणालाच) भाषेबद्दल अभिमान, प्रेम नाही, उलट अनास्था व न्यूनगंडच आहे. इतर राज्यांत जनमताच्या रेट्यामुळे राजकारण्यांना स्थानिक भाषेचा मान टिकवावाच लागतो. आणि या साठी कॉंग्रेससकट सर्वच पक्ष हिरिरीने आपले योगदान सिद्ध करण्याचाप्रयत्न करतात. महाराष्ट्रात तशी आवश्यकता फारशी कुणालाच भासत नाही. खरं म्हणजे अनेक बाबतीत आपली अस्मिता on paperही दिसत नाही. सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये घोषणा, फॉर्म, पाट्या इ० बाबतीत राज्यभाषेस सर्वोच्च स्थान, शालेय शिक्षणात राज्यभाषा अनिवार्य, न्यायालयांत राज्यभाषेचाच उपयोग व इतर अशा अनेक बाबी आहेत की जिथे इतर राज्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी योग्य कायदे करून स्वभाषेचे संवर्धन केलेले आहे. पण महाराष्ट्राने कायदेच केलेले नाहीत किंवा केलेले अंमलात आणलेलेल नाहीत. शासनाच्या अशा नाकर्तेपणाला पुन्हा आपणच जबाबदार.
म्हणूनच आपण याविषयी मराठी माणसाला जागृत करण्यासाठी यथाशक्ती प्रयत्न करूया. यश मिळणारच नाही असे गृहीत धरून काहीच होणार नाही. ’इंग्रजी भाषेचा विजय’ या लेखातील इंग्रजांप्रमाणे आपले मराठी बांधवही जागे होतील अशी आशा बाळगून आपण प्रयत्न करूया.
{I would be hard pressed to find any instance in history of our state, that shows, people give up selfish, shortsighted intentions for the sake of state.}
गेल्या काही दशकांच्या इतिहासात नाही. पण त्या आधीच्या काळातील अनेक उदाहरणे देता येतील. पण आज मराठी माणूस अत्यंत निरभिमानी, लोचट, न्यूनगंडग्रस्त झाला आहे हे मात्र खरे.
क०लो०अ०
अमृतयात्री