शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत् आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत् आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”
दैनिक सकाळच्या ०५ नोव्हेंबर २०१०च्या अंकातील संबंधित वृत्त खालील दुव्यावर पाहा.
अमृतमंथन_मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका_101105
’मराठीतून शिकू द्या, मराठी शाळा टिकू द्या” या विषयीच्या चळवळीत सर्व मराठीप्रेमींच्या सहयोगाची अपेक्षा आहे.
- अमृतयात्री गट
ता०क० वरील बातमीत उल्लेख केलेल्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाची माहिती खालील दुव्यावरील लेखात मिळेल. अवश्य वाचा. राज्यशासन करीत असलेल्या बेकायदेशीर दादागिरीबद्दल माहिती आपल्याला या लेखावरून समजेल.
उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)
.
Filed under: ०३.३ मायबोलीतून शिक्षण, ०४.२ थोडक्यात पण महत्त्वाचे वृत्त, जनहित याचिका, दैनिक, मराठी माध्यमातून शिक्षण, मातृभाषा, मायबोली, राज्य शासन, शिक्षण अधिकार समन्वय समिती, शिक्षणाचा अधिकार, सकाळ, सलील कुळकर्णी, Marathi, medium of education, mother tongue, PIL, Right to Education, Saleel Kulkarni
