मराठी अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या हजारो शाळांना काहीही विशिष्ट कारणे न देता अनुमती नाकारणार्या व तरीही मराठी भाषेत शाळा चालवल्यास लाखो रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणार्या महाराष्ट्राच्या नालायक राज्यशासनाने इंग्रजी शाळा चालू करण्यास प्रेमाने आमंत्रणे देण्याचा सपाटा लावला आहे.
खालील दुव्यावरील वृत्त वाचावे.
अमृतमंथन_इंग्रजी शाळांचे बारमाही दुकान_सामना_१६-०९-२०१०_100918
आपण सामान्य जनतेने ह्याविरुद्ध उठाव करायलाच पाहिजे. ज्या शक्य त्या पद्धतीने शासनाचा निषेध करायला पाहिजे. राज्य शासनाला आपले हे मराठीद्वेष्टे धोरण बदलायला लावलेच पाहिजे.
- अमृतयात्री गट
परिशिष्ट-१: मराठी शाळांना अनुमती नाकारून वर त्या चालू ठेवल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणारे शासनाचे दादागिरीचे पत्र.
Amrutmanthan_Criminal Proceeding by State if school not closed_091205
.
परिशिष्ट-२: कधीही, वर्षाच्या कुठल्याही वेळी अनुमती मागितल्यास ती ताबडतोब (जागेवर इमारत आहे की नाही तेदेखील न पाहता) देण्यात येईल अशा प्रकारे पायघड्या घालून इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास आमंत्रण देणारा शासनाचा आदेश. (घटनेप्रमाणे राज्यशासनाने इंग्रजीला उत्तेजन देणे अपेक्षितच नाही.)
Amrutmanthan_GR_Welcoming Unaided Primary English Medium Schools_100528
.
Filed under: ०३.३ मायबोलीतून शिक्षण, ०३.४ महाराष्ट्रात मराठीवर अन्याय, मराठी, मराठी भाषा, मराठी माध्यम, मराठी माध्यमातून शिक्षण, मराठी शाळा, मराठी संस्कृती, मराठीची चळवळ, मराठीचे प्रश्न, महाराष्ट्र, मातृभाषा, मायबोली, राज्य शासन, राज्यभाषा, राज्यशासन, शिक्षण अधिकार समन्वय समिती, शिक्षणविषयक धोरण, शिक्षणाचा अधिकार, शिक्षणाचे माध्यम, education policy, English, Government, Maharashtra, Marathi, Marathi language, Marathi schools, medium of education, mother tongue, Right to Education, State Government
